पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने 2017 में बलात्कार के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के 41 लोगों को बरी कर दिया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी राम रहीम के अनुयायी थे।
दंगों में 40 से अधिक लोग मारे गए और पंचकूला में 152 मामले दर्ज किए गए, लेकिन अभी तक किसी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है।
वर्तमान मामले में एफआईआर एएसआई प्रकाश चंद की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने बताया था कि 25 अगस्त, 2017 को शाम 5-5.30 बजे के आसपास हेड कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह और होमगार्ड सुखविंदर सिंह ने उन्हें बताया कि सैकड़ों लोग सेक्टर 11/14, पंचकूला से औद्योगिक क्षेत्र में घुस आए हैं और उनके पास लाठी-डंडे और रॉड हैं। उन्होंने कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। हालांकि, पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने में कामयाब रही और उनके हथियार जब्त कर लिए।
आरोपियों पर दंगा करने, पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करने, धारा 144, सीआरपीसी के तहत जारी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा चलाया गया।
सीजेएम अजय कुमार ने कहा कि एएसआई प्रकाश चंद ने गवाही दी कि आरोपियों ने “धक्का-मुक्की” का सहारा लिया और धरना पार कर लिया। फैसले में कहा गया, “ऐसा कोई मेडिकल साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो इस अदालत को संकेत दे सके कि गुरमीत राम रहीम के अनुयायियों ने पुलिस अधिकारियों पर कोई हमला किया था।” साथ ही कहा गया कि “धक्का-मुक्की” के बारे में अस्पष्ट आरोप पर्याप्त नहीं हैं।
फैसले में आगे कहा गया कि न तो एएसआई और न ही हेड कांस्टेबल ने यह गवाही दी कि “वर्तमान मामले में मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी, वे अनुयायी थे जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और केवल इसी आधार पर, आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को खारिज करने की जरूरत है।”
अदालत ने पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों में अंतर को रेखांकित किया। एएसआई और हेड कांस्टेबल ने अदालत को बताया कि हॉकी स्टिक और डंडा जैसे हथियारों की जब्ती ज्ञापन 25 अगस्त, 2017 को बनाई गई थी, जबकि इंस्पेक्टर सुनीता पुनिया, जो कि गवाह थीं, ने अदालत को बताया कि जब्ती ज्ञापन 26 अगस्त, 2017 को बनाया गया था।
फैसले में कहा गया कि एएसआई, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मामले से संबंधित संपत्ति कभी सील नहीं की गई थी।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में जब्ती ज्ञापन साबित नहीं किया जा सका, “और यह तथ्य अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को संदेह के घेरे में लाता है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को कथित नुकसान पहुंचाने में शामिल थे”।
