पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह माना है कि अपराध की गंभीरता अपने आप में अग्रिम जमानत रद्द करने का आधार नहीं है, बशर्ते कि आरोपी को इस रियायत का हकदार पाया गया हो और उसने शर्तों का पालन किया हो। यह दावा उस मामले में सामने आया है जिसमें आरोपियों ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया था, जिसके चलते जुलाई 2023 में नूह जिले के एक पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले पर विचार करते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करना, जमानत दिए जाने के प्रारंभिक आधार से पूरी तरह से अलग है। “यह सर्वविदित है कि जमानत रद्द करना, जमानत दिए जाने की प्रारंभिक स्थिति से बिल्कुल अलग है,” न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए जोर देकर कहा।
मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि धमकियों और दबाव से संबंधित आरोप मुख्य रूप से याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता की शिकायतों पर आधारित थे। हालांकि, प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि प्रतिवादी-आरोपी ने गवाहों को प्रभावित किया था या चल रहे मुकदमे में न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली थी।
“प्रतिवादी-आरोपी द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन या स्वतंत्रता के दुरुपयोग को दर्शाने वाले किसी भी स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, यह न्यायालय अग्रिम जमानत रद्द करने की असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं पाता है।” इस मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निखिल घई ने किया।
पीठ ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रतिवादी-आरोपी ने जमानत की छूट का दुरुपयोग किया है। “यह सर्वविदित कानून है कि अग्रिम जमानत को केवल उन तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है जिन पर जमानत देते समय विचार किया गया था, जब तक कि दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हुआ हो।”
अदालत ने गौर किया कि इस मामले में एफआईआर 16 मई, 2023 को दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। आरोपी को 20 जुलाई, 2023 को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसकी पुष्टि बाद में 20 सितंबर, 2023 को कर दी गई। यहां तक कि राज्य ने भी जमानत के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं लगाया।
