हमीरपुर के MP और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार पर हिमाचल प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्य बनाने की ओर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और उसके फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से राज्य का कर्ज बढ़कर 1.12 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
अनुराग ने धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के शताब्दी समारोह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव लोगों को अधूरे वादों और गारंटियों के लिए कांग्रेस सरकार को नकारने और राज्य को विकास के रास्ते पर वापस लाने का मौका देंगे।
राज्य के फाइनेंशियल हितों और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में उसके हिस्से पर, अनुराग ने दावा किया कि BJP ने राज्य का सही 7.19 परसेंट हिस्सा दिलाने और पेंडिंग एरियर के मुद्दे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि BJP ने राजनीतिक आंदोलनों, कानूनी लड़ाइयों और सरकारी लेवल पर दखल के ज़रिए राज्य के हितों को उठाया है। उन्होंने कहा कि BBMB मुद्दे और किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के फैसले हिमाचल प्रदेश के प्रति केंद्र सरकार के कमिटमेंट को दिखाते हैं।
उन्होंने इन कामयाबियों का क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस पर सवाल उठाया और कहा कि केंद्र की मंज़ूरी और BJP शासित राज्यों के सहयोग के बिना राज्य को ये फ़ायदे नहीं मिल सकते थे।
अनुराग ने पिछली कांग्रेस की UPA सरकार पर हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल पैकेज और स्पेशल कैटेगरी का दर्जा वापस लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने बाद में राज्य को फायदे वापस दे दिए थे।
किसानों की भलाई पर, MP ने कहा कि केंद्र सरकार ने PM-किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को करीब 4.80 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने आने वाले सीजन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर फसलों की खरीद के लिए पिछले साल के अलॉटमेंट के अलावा 23,000 करोड़ रुपये और मंजूर किए हैं।
अनुराग ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के तहत MSP रेट और खरीद की मात्रा पिछली कांग्रेस सरकारों की तुलना में लगभग तीन गुना ज़्यादा है।
