सेब उत्पादक सर्दियों के दौरान बागों के कचरे को जलाने की प्रथा को रोकने के लिए जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन और पर्यावरण विभागों द्वारा “पर्याप्त कार्रवाई की कमी” को लेकर अदालत जाने पर विचार कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण समिति, कोटखाई के सचिव शिव प्रताप भीमटा ने कहा, ”हम अदालत से अनुरोध करेंगे कि वह बागों के कचरे को जलाने पर रोक लगाने का आदेश पारित करे, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है।” समिति पिछले कई सालों से विभिन्न विभागों के समक्ष इस मुद्दे को उठा रही है।
भीमटा कहते हैं, “नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने धान की पराली जलाने पर रोक लगा दी है। इसी तरह, बागों के कचरे को जलाने पर भी रोक लगनी चाहिए। साथ ही, इस उपद्रव को रोकने की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। फिलहाल, न तो सरकार और न ही प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन या पर्यावरण विभाग इस बढ़ती हुई समस्या को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं।”
भीमता की शिकायत के बाद 2020 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। भीमता ने कहा, “रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि बागों के कचरे को जलाना खतरनाक हो गया है क्योंकि इससे व्यापक प्रदूषण हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं।”
भीमता ने कहा, “रिपोर्ट में धान के भूसे जैसे बागों के कचरे पर प्रतिबंध लगाने और उल्लंघनकर्ताओं पर आर्थिक दंड लगाने की भी वकालत की गई है। हालांकि, समस्या के बदतर होने के बावजूद अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है।”
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि वह जागरूकता और निवारक उपायों के माध्यम से समस्या को रोकने की कोशिश कर रहा है। “हम पंचायतों और हमारे संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम उत्पादकों को कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर सबूत के साथ शिकायत की जाती है, तो हम कार्रवाई करते हैं,” प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने कहा।
इस बीच, प्रशासन भी इस समस्या पर अंकुश लगाने में असहाय नज़र आ रहा है, जिसका मुख्य कारण है बाग़ के कचरे को जिस पैमाने पर जलाया जाता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “प्रशासन सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित कानून के तहत अपराधियों को नोटिस जारी कर सकता है। समस्या यह है कि ज़्यादातर उत्पादक बाग़ के कचरे को जलाते हैं, तो कोई कितने नोटिस जारी कर सकता है?”
अधिकारी ने कहा, “यदि कोई कानून है जो बागों के कचरे को जलाने पर प्रतिबंध लगाता है या अदालत से इस संबंध में कोई आदेश मिलता है, तो प्रशासन इस उपद्रव को रोकने में बेहतर स्थिति में होगा।”
रोहड़ू के प्रगतिशील उत्पादक हरीश चौहान ने कहा कि सेब के बागानों में सर्दियों में बर्फबारी और बारिश कम होने के पीछे एक कारण बागों के कचरे को जलाना भी हो सकता है। “लगातार तीसरी सर्दियों में भी बर्फबारी और बारिश बहुत कम हुई है, जिससे सेब की खेती को बहुत बड़ा खतरा है। जागरूकता अभियान का कोई खास नतीजा नहीं निकला है। अगर हमें सेब उद्योग को बचाना है, तो बागों के कचरे को जलाने पर रोक लगानी होगी,” चौहान ने कहा।
चौहान स्थानीय मौसम में बदलाव के साथ अपशिष्ट जलाने को जोड़ने में गलत नहीं हैं। एक मौसम अधिकारी के अनुसार, बड़े पैमाने पर बायोमास जलाने से कार्बन उत्सर्जन की भारी मात्रा के माध्यम से लंबे समय में स्थानीय मौसम बदल सकता है। उन्होंने कहा, “इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, सरकार को किसानों को कचरे से खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रेडर पर सब्सिडी देनी चाहिए।”
