पंजाब में आढ़तिया बुधवार से शुरू होने वाले खरीद सत्र में हड़ताल पर चले जाएंगे और गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। यह ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार का दावा है कि खरीद प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। इस सीजन में अनाज मंडियों में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं आने की उम्मीद है। पंजाब को अप्रैल में गेहूं खरीदने के लिए 30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।
कमीशन एजेंट अपना उचित कमीशन मांग रहे हैं, जो गेहूं के एमएसपी का 2.5 प्रतिशत है। एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि केंद्र ने हाल ही में उनका कमीशन 46 रुपये से बढ़ाकर 50.75 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, लेकिन एजेंटों का कहना है कि यह मामूली वृद्धि है
इस विशाल परियोजना के लिए शेष दो प्रमुख चिंताएं पंजाब से प्राप्तकर्ता राज्यों में 22 लाख मीट्रिक टन अनाज का स्थानांतरण और यह सुनिश्चित करना है कि अन्य राज्यों के किसान अपना गेहूं बेचने के लिए पंजाब न आएं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को निर्देश दिया कि वे इस बात पर कड़ी नजर रखें कि राज्य के बाहर से आने वाला गेहूं मंडियों में न बेचा जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए।
यह ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त ट्रेनों की तैनाती करके पिछले वर्षों के खाद्यान्न भंडार की ढुलाई बढ़ाने का इंतजार कर रही है। ख,द्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया है कि उनके पास इस वर्ष के अनाज के भंडारण के लिए लगभग 100 एलएमटी (लगभग 100 लाख मीट्रिक टन) जगह उपलब्ध है।
“पिछले साल, केंद्र ने गेहूं के सीजन के दौरान 21 लाख मीट्रिक टन अनाज स्थानांतरित किया था, और इस साल भी, हमें उम्मीद है कि पुराने अनाज के भंडार जल्द ही हटा दिए जाएंगे। अमृतसर और तरनतारन से अनाज की आवाजाही पहले ही तेज हो चुकी है,” एक सूत्र ने
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