गिरफ्तार सांसद अमृतपाल सिंह संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसा करने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका वस्तुतः निष्फल हो गई है। शुरुआत में ही, मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसी भी आदेश की क्रियान्वयन क्षमता पर ही सवाल उठाया, भले ही वह याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया गया हो। पीठ ने कहा कि असम के डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक बंदी को ले जाने की व्यावहारिक कठिनाई के कारण राहत देना असंभव है, क्योंकि दूरी इतनी अधिक है कि हेलीकॉप्टर से भी कम से कम 10 घंटे लगेंगे, शायद इससे भी अधिक।
इन परिस्थितियों में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी नए मामले के उत्पन्न होने पर फिर से अदालत में जा सकता है, जिसका प्रभावी अर्थ यह है कि इस मुद्दे को भविष्य के संसदीय सत्र में उठाया जा सकता है।
अपने विस्तृत आदेश में, पीठ ने यह भी दर्ज किया कि वकीलों के काम से अनुपस्थित रहने के कारण 15, 16 और 17 दिसंबर को प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने यह भी कहा कि सुनवाई के दिन भी, हालांकि अमृतपाल सिंह के वकील उपस्थित हुए, प्रतिवादियों की ओर से दलीलें निर्णायक नहीं रहीं।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। चूंकि प्रतिवादियों की दलीलें 15 दिसंबर को अधूरी रह गईं और अगला दिन सत्र की अंतिम बैठक थी, इसलिए पीठ ने माना कि मामला “वास्तव में निष्फल” हो गया है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने आगे की कार्यवाही करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान सत्र के लिए अब कोई प्रभावी राहत नहीं दी जा सकती है, जबकि याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने पर उचित उपाय तलाशने का विकल्प खुला रखा गया है।
अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए और डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद अमृतपाल 16 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंच के समक्ष पेश हुए थे।
खदूर साहिब के सांसद ने कहा कि उनकी निरंतर हिरासत के कारण उनके संसदीय क्षेत्र में सभी कार्य ठप्प हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उन्हें बाढ़, नशीली दवाओं और कथित फर्जी मुठभेड़ों जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को संसद में उठाने से रोका गया है।
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