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संविधान का अंग है धारा 370, प्रधानमंत्री को इतिहास का ज्ञान नहीं : तारिक अनवर

Article 370 is part of the Constitution, Prime Minister has no knowledge of history: Tariq Anwar

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने गुरुवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धारा 370 समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी।

तारिक अनवर ने कहा, “धारा 370 संविधान का ही अंग है और एक विशेष परिस्थिति में उसको लागू किया गया था। सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक है। शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने यह फैसला किया कि हम भारत के साथ रहेंगे तो उस समय राजा हरि सिंह के साथ एक संधि हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि धारा 370 इस क्षेत्र में लागू रहेगा। भारत के साथ जोड़ने के लिए उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री को इतिहास का ज्ञान नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “जब कोई चुनाव आता है, वह तभी ऐसी बात बोलते हैं। अभी जब चार राज्यों के चुनाव होने थे तो दो बार में दो-दो राज्यों में चुनाव कराए। वह जम्मू-कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक-साथ चुनाव करा सकते थे, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। ‘वन नेशन-वन इलेक्शन सिर्फ एक स्लोगन है और यह संविधान के प्रावधानों से विपरीत है, क्योंकि हमारा देश एक संघीय ढांचे में बंधा हुआ है और हर राज्य की अलग-अलग राजनीतिक परिस्थिति है। उसको ध्यान में रखकर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया।”

तारिक अनवर ने दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति पर कहा कि दावे तो हम बहुत बड़े-बड़े करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी को हम प्रदूषण से मुक्ति नहीं दिला पाए हैं। हकीकत यह है कि भारत अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। आज सबसे अधिक प्रदूषण भारत के अलग-अलग राज्यों में है। उस स्थिति को बदलने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें और दावे से देश नहीं बदल सकता है।

दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही तकरार पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और आप की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है कि हमारे आयुष्मान योजना लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम वह सुविधा पहले से दे रहे हैं और उसमें न कोई फंड की लिमिट है और न ही उम्र की पाबंदी है। यह एक अच्छा प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है और इसी को पूरे देश में लागू होना चाहिए।

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