शिमला, 20 फरवरी राज्य में शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर प्रति बोतल 10 रुपये के दूध उपकर से सरकार ने पिछले एक साल में 90.77 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया और नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा के एक सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में दूध उपकर से राजस्व 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा कि उत्पाद शुल्क क्षेत्र से 2350.81 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 31 जनवरी 2024 तक 2188.70 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही 31 जनवरी तक आबकारी एवं कराधान विभाग को 8533.17 करोड़ रुपये की कमाई हुई है.
सुजानपुर के विधायक राजिंदर राणा और भरमौर के विधायक जनक राज के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, चौहान ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान करने के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, “इतने सारे विभागों, बोर्डों और निगमों से जानकारी प्राप्त करना एक संपूर्ण कार्य है और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जानकारी इस बजट सत्र के भीतर प्रस्तुत की जाए।”
ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ने वालों को 10,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाए। उन्होंने कहा, “यह निजी कॉलेजों पर निर्भर है कि वे वजीफा दें या नहीं।” उन्होंने कहा कि पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज में बीएएमएस के 75 पद और स्नातकोत्तर की 56 सीटें हैं।
सुल्ला विधायक विपिन परमार के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गोमा ने कहा कि पपरोला कॉलेज को राष्ट्रीय ख्याति का केंद्र घोषित करने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र से प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने आश्वासन दिया, “हम जल्द ही पूरे हिमाचल में आयुर्वेद डॉक्टरों की नियुक्ति का मुद्दा कैबिनेट के समक्ष रखेंगे, न कि चुनिंदा जिलों में।”
110 मेगावाट लूहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को लाभ से वंचित किए जाने के संबंध में आनी के विधायक लोकिंदर कुमार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में, जहां जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, परियोजना प्रभावित परिवारों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। बिजली कंपनी प्रबंधन और उपायुक्तों से बातचीत कर.
उन्होंने कहा, “यह समस्या सिर्फ आनी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में है, जहां जल विद्युत परियोजनाएं आ रही हैं।” विधायक ने कहा था कि परियोजना प्रभावित पंचायतों में अवैध रूप से मलबा डंप किये जाने के बावजूद परियोजना प्रभावित परिवारों को लाभ नहीं दिया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सात पंचायतों में परियोजना अधिकारियों द्वारा 3.32 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं.
सुजानपुर विधायक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर टीहरा कॉलेज में पीजी कक्षाएं औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू की जाएंगी।
