ऑडिट रिपोर्ट 2022-2024 में नगर निगम को जन शिकायतों और उनके निपटान का रिकॉर्ड न रखने के लिए फटकार लगाई गई है।
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, चंडीगढ़ द्वारा किए गए ऑडिट में कहा गया है कि नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा, नगर निकाय के ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या डाक के माध्यम से आम जनता से प्राप्त शिकायतों और अनुरोधों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है।
इन शिकायतों को नगर निगम के संबंधित विभागों – बागवानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भवन एवं सड़क तथा विद्युत – को भेज दिया जाता है तथा उनसे शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।
लेखापरीक्षा अवधि के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा रखे गए अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों का कोई व्यापक डेटा नहीं रखा गया था।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐसे आंकड़ों के अभाव में यह पता लगाना संभव नहीं है कि कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनी शिकायतों का समाधान लंबित है या कितनी शिकायतें संबंधित विभागों को अग्रेषित नहीं की गईं।
इसके अलावा, शिकायतों के समाधान की निगरानी के लिए कोई नियंत्रण रजिस्टर या व्यवस्थित ट्रैकिंग तंत्र नहीं रखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के दौरान इस बारे में बताए जाने पर संबंधित विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
नगर निगम की अचल संपत्तियों की सूची से संबंधित रिकॉर्ड अभी तक नहीं रखा गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार, प्लांट, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर आदि अचल संपत्तियों के लिए अलग-अलग खाते रखे जाने चाहिए।
इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर इंजीनियरिंग विंग ने बताया कि अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद विस्तृत जवाब समय पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा, लेकिन लेखापरीक्षा में अंतिम कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।
सामाजिक कार्यकर्ता आरके गर्ग ने कहा कि निवासियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना नगर निगम का कर्तव्य है। वे संपत्ति कर, पार्किंग शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए नगर निगम से संपर्क करते हैं। चूंकि नगर निगम ऐसी शिकायतों का रिकॉर्ड रखने में विफल रहा है, इसलिए महापौर और आयुक्त को इस मामले पर गौर करना चाहिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नगर निगम को शिकायतों और उनके निपटान का पूरा विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालना चाहिए।
गर्ग ने कहा कि नगर निगम को करों का भुगतान न करने वालों का रिकार्ड रखने की चिंता तो है, लेकिन उसने सार्वजनिक शिकायतों का डाटा रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
