राज्य सरकार ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों समेत अपने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों पर लाल बत्ती और फ्लैशर लाइट न लगाएं। सभी प्रशासनिक सचिवों को लिखे पत्र में सचिव (परिवहन) ने कहा कि कुछ अधिकारियों ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों पर रोजाना फ्लैशर लाइट और लाल बत्ती लगाई है। उन्होंने कहा कि फ्लैशर लाइट और लाल बत्ती का दुरुपयोग कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघन करने वाले को जुर्माना भरना होगा।
सचिव ने कहा कि आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त सरकारी वाहनों को बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग करने की अनुमति है, लेकिन कुछ अधिकारी दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग कर रहे हैं।
इसके अलावा, सचिव ने लिखा कि कुछ सरकारी और निजी स्वामित्व वाले वाहनों में बहुरंगी फैंसी ग्लो लाइटें लगी हुई हैं, जो आम जनता के लिए खतरा पैदा करती हैं और मोटर वाहन अधिनियम और नियमों में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा, “ऐसी अनधिकृत लाइटें अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए ध्यान भटकाने वाली और चकाचौंध पैदा कर सकती हैं और दूसरों की दृश्यता को बाधित कर सकती हैं।”
इस बीच, एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत या विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को पूर्ण वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पहले अध्ययन अवकाश पर जाने वाले डॉक्टरों को उनके वेतन का केवल 40 प्रतिशत ही मिलता था, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित होते थे। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक डॉक्टरों को यह लाभ देकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।”
उन्होंने कहा कि अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन सुनिश्चित करके सरकार का उद्देश्य डॉक्टरों को उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में सहायता करना है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय से चिकित्सा प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा और अंततः पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब ये डॉक्टर अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर लेंगे, तो वे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देंगे और हिमाचल प्रदेश में एक अधिक उन्नत और सुसज्जित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में योगदान देंगे।
