मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा का कोई भी अधिकारी कार्मिक विभाग की मंजूरी के बिना विदेश दौरे या प्रशिक्षण पर नहीं जाएगा।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखे पत्र में सक्सेना ने लिखा है कि यह बात सामने आई है कि कुछ अधिकारी कार्मिक विभाग से मंजूरी लिए बिना ही विदेश प्रशिक्षण और दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि नियंत्रक अधिकारी भी इन अधिकारियों को कार्मिक विभाग की मंजूरी से विदेश जाने की अनुमति दे रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये निर्देश 2017 से रुक-रुक कर जारी किए जा रहे हैं।
