अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ घंटों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि उनकी सरकार एक अक्टूबर से शुरू हो रहे खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) के लिए पूरी तरह तैयार है।
मान को जीवाणु संक्रमण लेप्टोस्पायरोसिस होने का पता चला था और उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा था कि उनके सभी पैरामीटर और पैथोलॉजिकल परीक्षण सामान्य हैं।
50 वर्षीय आप नेता को नियमित जांच के लिए बुधवार देर रात फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
धान खरीद प्रबंधों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को खरीद सीजन के दौरान किसानों से मंडियों से 185 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान खरीदने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हो रही है तथा पंजाब ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है।
मान ने कहा कि केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है।
ग्रेड ‘ए’ धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,320 रुपये प्रति क्विंटल है।
राज्य की खरीद एजेंसियां - पनग्रेन, मार्कफेड और पनसप – केंद्र के भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर एमएसपी पर धान की खरीद करेंगी।
मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में आते ही खरीदने के लिए पहले ही व्यापक प्रबंध कर लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
मान ने उपायुक्तों को प्रतिदिन सात से आठ मंडियों का दौरा कर जमीनी स्तर पर संपूर्ण कार्यकलापों का जायजा लेने को कहा।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अनाज मंडियों का नियमित दौरा करना चाहिए तथा नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
मान ने खरीद कार्यों पर बारीकी से नजर रखने को भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में अनाज का स्टॉक जमा न हो और इसका जल्द से जल्द उठान सुनिश्चित हो सके।
मान ने कहा कि चावल मिल मालिकों को राहत देते हुए राज्य के पहले 750 मिल मालिक जो खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें उनकी पात्रता से 25 प्रतिशत अधिक धान आवंटित किया जाएगा।
