राज्य सरकार हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके कार्यों का विस्तार करने के लिए एक विधेयक मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जो 22 अगस्त से शुरू हो रहा है।
मौजूदा हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार, आयोग केवल नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने या बाहर करने के अनुरोधों की जांच कर सकता है और किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों की सुनवाई कर सकता है।
लेकिन अब, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन विधेयक), 2025 में पाँच और कार्य शामिल करने का प्रस्ताव है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो आयोग “पिछड़े वर्गों के कल्याण और संरक्षण” के लिए संविधान या राज्य सरकार के किसी कानून या आदेश में प्रदत्त विभिन्न सुरक्षा उपायों के कामकाज की “जांच और परीक्षण” कर सकता है। यह “पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित” से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की भी जाँच कर सकता है और “ऐसे मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष उठा सकता है।”
यह न केवल पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना में भाग ले सकता है और सलाह दे सकता है, बल्कि “उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन” भी कर सकता है। “पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास” के लिए सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के कार्यान्वयन हेतु सरकार के उपायों पर सिफारिशें करना और राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी विधेयक में आयोग के कार्यों में शामिल है।
पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित कार्यों का निर्वहन भी इसमें शामिल है।
