बद्दी नगर निगम का दायरा 15 वार्डों तक बढ़ाया गया, जनता से 7 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गईं

विस्तृत परिसीमन प्रक्रिया के बाद बद्दी नगर निगम (एमसी) का विस्तार कर 15 वार्ड कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह घोषणा की। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने छह नए वार्डों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की और सात दिनों के भीतर जनता से आपत्तियां आमंत्रित कीं। इससे पहले बद्दी में नौ वार्ड थे।

सार्वजनिक समझ और सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए परिसीमन में वार्ड सीमाओं को निर्धारित करने के लिए प्रमुख स्थलों और इलाकों को ध्यान में रखा गया। पुनर्गठित नगर निगम के पहले चुनाव आगामी महीनों में होने की उम्मीद है। हितधारक सात दिनों के भीतर ‘फॉर्म 02’ का उपयोग करके सोलन के उपायुक्त को आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिसंबर 2024 में औपचारिक रूप से स्वीकृत यह विस्तार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रियल एस्टेट कारोबारी द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद पहले रोक दिया गया था। मसौदे में कुछ खसरा नंबरों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, हालांकि कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही।

उन्नत नगर निकाय में 18 पंचायतें शामिल हैं – संधौली, हरिपुर संधौली, मालपुर, भटोली कलां, काठा, बटेड़, टिपरा, बरोटीवाला, धर्मपुर, कुंझल, झाड़माजरी, बल्याणा, बुरांवाला, कोटला, कल्याणपुर, सूरजमाजरा गज्जरां, जूडी खुर्द और जूडी कलां। इन पंचायतों के कुल 19 राजस्व क्षेत्रों को पूर्ण या आंशिक रूप से विलय कर दिया गया।

40,919 की जनसंख्या 15 वार्डों में वितरित है, हालांकि आवंटन असमान है। हरिपुर संधौली में 2,055 निवासी हैं, हरिपुर संधौली-2 (सब्जी मंडी) (1,820), बद्दी (2,904), सूरजमाजरा लबाना (2,540), जूडी खुर्द (2,995), काठा (3,234), अमरावती (4,878), बिलांवाली गुज्जरां (1,745), बिलांवाली लबाना (3,302), वर्धमान (4,100), भटोली खुर्द (4,138), झाड़माजरी (976), कुंजाहल (1,640), बलियाना (2,302) और बरोटीवाला (2,290)।

जनसंख्या में असमानता ने परिसीमन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारमजरी वार्ड में मात्र 976 निवासी हैं, जबकि अमरावती में 4,878 निवासी हैं – लगभग 4,000 का अंतर। इसी प्रकार, कुंजाहल में 1,640 निवासी हैं, जबकि भटोली खुर्द में 4,138 निवासी हैं, यानी 2,498 का ​​अंतर। कुल मिलाकर, तीन वार्डों में 4,000 से अधिक निवासी हैं, जबकि एक वार्ड में 1,000 से कम हैं, जिसके कारण ग्रामीण और शहरी दोनों निवासी आपत्तियां दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।