आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत याचिका खारिज

शिमला, 14 दिसंबर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शामिल थे।

जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने कहा कि “याचिकाकर्ता अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे ऋण लिया था। इसके चलते एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। अवैध रूप से धन जुटाने और उसके बाद लोगों के जीवन को खतरे में डालने की याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।”

अदालत ने कहा कि “वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों के कारण एक बहुमूल्य जीवन की हानि हुई। अत: वही जघन्य है। परिणामस्वरूप, जमानत याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।” पुलिस ने 12 सितंबर, 2023 को सोलन के बद्दी में आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

आरोप लगाया कि 12 सितंबर को सूचना मिली कि जसपाल वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वर्मा का सुसाइड नोट मिला और इसमें उनकी मौत के लिए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। दोनों ने कथित तौर पर वर्मा को 20,000 रुपये उधार दिए थे और उन्हें 60 दिनों के बाद 24,000 रुपये लौटाने थे। वर्मा ने 24,000 रुपये का भुगतान किया लेकिन उन्होंने उसे बताया कि 88,000 रुपये उस पर बकाया थे।

कथित तौर पर दोनों ने वर्मा को धमकी देना शुरू कर दिया कि वे अपना पैसा वसूलने के लिए उसका घर बेच देंगे। वर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऋण स्वीकृत होने के बाद वह 11 सितंबर को पैसे लौटा देंगे। हालाँकि, ऋण स्वीकृत नहीं हुआ और उसने राशि वापस करने में असमर्थता व्यक्त की।