हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाने और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को किसान विरोधी करार दिया है.
हुड्डा ने शनिवार को रोहतक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “इन फैसलों के कारण, भारतीय किसान रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न की उच्च कीमतों से लाभ नहीं उठा पाएंगे।”
उन्होंने इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की और हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार से 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने को कहा।
खरखौदा में मारुति इकाई की स्थापना पर एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने बताया कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान परियोजना को मंजूरी दी गई थी। “मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जापान यात्रा के दौरान इस पर एक सैद्धांतिक समझौता हुआ था। हमने मानेसर, रोहतक और खरखौदा में निवेश के लिए विस्तृत बातचीत की, लेकिन भाजपा-जजपा सरकार ने इसमें आठ साल की देरी कर दी।
विपक्ष के नेता ने दोहराया कि हरियाणा में किराने की दुकानों पर सामान की तरह नौकरियां बेची जा रही हैं। “इस सरकार में नौकरियों की खुली बोली लगाई जा रही है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा करती है। एक के बाद एक खुलासे से विपक्ष के आरोप सही साबित हुए हैं.
कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठाया था।
उन्होंने कहा, “सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन एचएसएससी से एचपीएससी में भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने और एचपीएससी कार्यालय से लाखों रुपये वसूले जाने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।”
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने भर्ती घोटाले में उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी।
“हालांकि, इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि सरकार की मंशा संदिग्ध है। हर घोटाले पर सरकार का यही रवैया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुछ कर रहे हैं, छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जबकि बड़े मगरमच्छ अछूते रहते हैं। इससे साफ है कि सरकार घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है। अवैध खनन से लेकर अवैध नशीली दवाओं के व्यापार तक, सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है, ”उन्होंने टिप्पणी की।
हुड्डा ने कहा कि सोनाली फोगट हत्याकांड में भी सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है, जबकि परिवार बार-बार सरकार से सीबीआई जांच कराने का अनुरोध कर रहा है.
