हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने 2020 से बंधवारी लैंडफिल साइट के लिए नगर निगम, गुरुग्राम पर 6.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत क्रमशः जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष एमसी के खिलाफ दो अभियोजन मामले दायर किए हैं।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम क्षेत्र (उत्तर) के क्षेत्रीय अधिकारी ने एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में अप्रैल 2020 से जून 2025 तक नगर निगम पर 10 लाख रुपये प्रति माह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है। नगर निगम बंधवाड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने में विफल रहा है।
नगर निगम के खिलाफ मामले नोटिस जारी करने के लिए सूचीबद्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दायर मामला 2 फरवरी, 2026 को अदालत में सूचीबद्ध है, और वायु अधिनियम के तहत दायर मामला 11 दिसंबर, 2025 को अदालत में सूचीबद्ध है।
इस बीच, साइट पर पुराने कचरे का प्रसंस्करण फिर से ठप हो गया है, और इस काम के लिए नियुक्त फर्मों को नौकरी से निकाल दिया गया है। नगर निगम ने देरी के लिए उन पर 9.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
फर्म को 3 जुलाई की समय सीमा दी गई थी। हालाँकि, वास्तविक प्रगति 14 लाख मीट्रिक टन में से केवल 2.31 लाख मीट्रिक टन ही रही, जो मात्र 16.5 प्रतिशत है। एनजीटी के समक्ष अपने हलफनामे में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा, “यह अपेक्षित मानकों से काफी कम था, और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद, दोनों ही पर्याप्त संसाधन जुटाने और काम पूरा करने में विफल रहे। कुल प्रगति अनुबंधित अपेक्षाओं से काफी कम थी।”
नगर निगम ने अब 14 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को एक नया प्रस्ताव भेजा है।
पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत नई कार्ययोजना के अनुसार, मुख्यालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावित तिथि 20 अगस्त है और 25 अगस्त तक निविदा जारी कर दी जाएगी। बोली 20 सितंबर को खोली जा सकती है और तकनीकी मूल्यांकन 27 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। आशय पत्र 3 नवंबर तक जारी किया जा सकता है और समझौते पर हस्ताक्षर 20 नवंबर तक हो सकते हैं।
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