हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने ठोस अपशिष्ट नियमों का पालन न करने पर नगर पालिका, बराड़ा पर 62 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है।
ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण और प्रसंस्करण के अलावा, समिति मौजगढ़ गांव में ठोस अपशिष्ट डंपिंग/प्रसंस्करण स्थल के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।
शिकायत के बाद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पिछले साल सितंबर में ज़िला मजिस्ट्रेट, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समिति के कार्यकारी अधिकारी की एक संयुक्त समिति गठित की थी, जिसे इन क्षेत्रों का दौरा करना था। टीम ने फ़रवरी में इन स्थलों का दौरा किया था।
एक अधिकारी ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थलों पर भारी मात्रा में मिश्रित ठोस कचरा डंप किया गया था, और समिति और ठेकेदार के बीच संग्रह समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी थी। डंपिंग साइट को बोर्ड से पूर्व सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना चालू पाया गया।
बोर्ड के आदेश के अनुसार, समिति ने पिछले वर्षों के लिए निपटाए गए कचरे का वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किया था। साइट पर लगभग 1.5 टन मिश्रित कचरा डंप पाया गया। साइट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों को भी पूरा नहीं कर रही थी और खाद के गड्ढे क्षतिग्रस्त पाए गए।
एचएसपीसीबी के अंबाला क्षेत्रीय अधिकारी अजय मलिक ने कहा, “नगरपालिका समिति, बरारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठोस कचरे का अनुचित और अवैज्ञानिक तरीके से निपटान कर रही थी। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मई, 2025 तक की अवधि के लिए उस पर 62 लाख रुपये का अंतरिम पर्यावरण मुआवज़ा लगाया गया है। समिति को आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने के लिए कहा गया है।”
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