बठिंडा पुलिस ने दो ड्रग तस्करों के घर ध्वस्त किए

पुलिस अधीक्षक (एसपी) जसमीत सिंह ने कहा कि यह तोड़फोड़ मनजीत कौर और जस्सी की संपत्तियों को गिराने के प्रयासों का हिस्सा थी, जिन दोनों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले लंबित हैं।

सिंह ने एएनआई को बताया, “जिला प्रशासन ने दो घरों की पहचान की है और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सहायता मांगी गई है, जिसके लिए हम आज धोबियाना बस्ती में आए हैं… जिन दो घरों पर ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है, वे मंजीत कौर के हैं, जिनके खिलाफ 10 एनडीपीएस मामले दर्ज हैं और जस्सी के भी, जिनके खिलाफ भी एनडीपीएस मामले दर्ज हैं।”

इससे पहले 16 जून को बठिंडा पुलिस ने इसी इलाके में दो घरों को गिराने के लिए इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई की थी, जिन्हें सिविल विभाग ने अवैध माना था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरिंदर सिंह के अनुसार, ये संपत्तियां एनडीपीएस के पांच मामलों से जुड़ी हुई थीं।

सिंह ने एएनआई को बताया, “आज हम सिविल विभाग द्वारा अवैध घोषित किए गए दो घरों को ध्वस्त करने के लिए धोबियाना बस्ती पहुंचे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध किया था, जिसके लिए सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन और रिजर्व बल को मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। इनमें से एक घर राजरानी का है। दोनों संपत्तियों पर हेरोइन की बिक्री से संबंधित कुल पांच एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामले दर्ज हैं…”

पंजाब पुलिस ने 22 मई को अमृतसर में पंचायत की जमीन पर बनी दो तस्करों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। यह अवैध संपत्ति जगप्रीत उर्फ ​​जग्गा और सतनाम उर्फ ​​ने बनाई थी, जो फिलहाल ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल में बंद हैं।

एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस को नशे के कारोबार से धन कमाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव से आदेश मिले हैं कि नशे के कारोबार से संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज धरड़ गांव में जगप्रीत उर्फ ​​जग्गा और सतनाम उर्फ ​​सत्ता की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।” उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने बताया कि यह संपत्ति पंचायत की जमीन पर बनी है।

उन्होंने कहा, “हमें राजस्व विभाग से सूचना मिली थी कि ये संपत्तियां अवैध भूमि, पंचायत की भूमि पर बनाई गई हैं। उनके परिवार को वैधता साबित करने के लिए नोटिस दिया गया था, और जब यह विफल हो गया, तो हमने कार्रवाई की।” (एएनआई)