बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की अनुशासन समिति ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित किया गया था।
रविवार को पारित आदेश में अनुशासन समिति ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित करना अनुचित और कठोर है। इसलिए, राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश कानून की नज़र में टिक नहीं सकता और इसे रद्द किया जाता है।
मलिक ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को बीसीआई के समक्ष चुनौती दी थी।
राज्य बार काउंसिल ने 10 जुलाई को लाइसेंस निलंबित कर दिया था, क्योंकि उसे शिकायतें मिली थीं कि मलिक ने एक जुलाई को दर्ज एफआईआर से संबंधित सबूत नष्ट करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीडीआर हटा दी है और अपने साथ ले गए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 23 अक्टूबर के निर्देश पर बीसीआई की अनुशासन समिति ने पिछले दो दिनों में सुनवाई की।
मलिक पर पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन के धन के गबन का आरोप है, हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है।
बीसीआई के आदेश में आगे कहा गया है: “यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल अपील के निपटान के लिए हैं और इसमें निहित किसी भी बात को गुण-दोष और उनके प्रतिद्वंद्वी दावों पर पक्षों के बीच किसी भी विवाद की राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। पार्टियों को 29 अक्टूबर, 2024 को शाम 4 बजे राज्य बार काउंसिल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।”
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