केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री और करनाल के सांसद मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को करनाल नगर निगम के सम्मेलन कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए।
खट्टर ने योजना के विभिन्न घटकों के तहत 31 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे और कहा कि आने वाले दिनों में 49 और लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। खट्टर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना स्थायी घर हो, और यह योजना उस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
उन्होंने कहा कि घर का मालिक होना हर परिवार का सपना होता है। “घर केवल ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह गरिमा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का प्रतीक है। केंद्र और हरियाणा सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे,” उन्होंने आगे कहा।
इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को स्थायी मकान के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी – नींव के चरण में 1 लाख रुपये, छत बनने से पहले 1 लाख रुपये और मकान पूरा होने के बाद 50,000 रुपये। खट्टर ने बताया कि कुल सहायता राशि में से 15 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
पीएमएवाई-यू 2.0 के पहले चरण में हरियाणा भर में 2,174 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 509 लाभार्थी करनाल जिले के शहरी क्षेत्रों से हैं, जबकि 80 लाभार्थी करनाल नगर निगम क्षेत्र से हैं।
पीएमएवाई-यू 2.0, जिसे 1 सितंबर, 2024 को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया गया था, को पांच वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के चार घटक हैं – लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये का आवास (एआरएच), और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)।
खट्टर ने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने घरों का निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा करें और योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उचित उपयोग करें।
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि आवास योजना ने हजारों जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद दी है और उन्हें सम्मान के साथ स्थायी घर का मालिक बनने का सपना साकार करने में मदद करेगी। नगर आयुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि निगम पारदर्शी और कुशल प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे।
