कोलकाता, 20 जनवरी । केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को लंबित बकाया के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए पश्चिम बंगाल के विभागीय सचिवों को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया गया है।
नबन्ना राज्य सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को सचिवों को राष्ट्रीय राजधानी भेजने के लिए एक पत्र मिला है।
जानकारी के मुताबिक 23 जनवरी को सचिवों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक होगी।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकतम लंबित बकाया प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत 100 दिन रोजगार योजना के तहत है।
दोनों योजनाओं के तहत बकाया क्रमशः 8,000 करोड़ रुपये और 7,000 करोड़ रुपये है।
इस मुद्दे पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर जानबूझकर फंड रोकने का आरोप लगाया है
