30 मार्च । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार शाम को पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हो रहे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के बीच, कुल 184 इंस्पेक्टर-रैंक के पुलिस अधिकारियों के तबादले की घोषणा की।
तबादला किए गए 184 इंस्पेक्टर-रैंक के अधिकारियों में से 153 पश्चिम बंगाल पुलिस से जुड़े हैं, जबकि बाकी 31 कोलकाता पुलिस के साथ हैं। इनमें से अधिकांश अधिकारियों को या तो इंस्पेक्टर-इन-चार्ज या विभिन्न पुलिस स्टेशनों के ऑफिसर-इन-चार्ज के रूप में तैनात किया गया है।
इससे पहले दिन में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 83 ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) के तबादले का आदेश दिया था।
15 मार्च को पश्चिम बंगाल के लिए दो चरणों में मतदान के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से, आयोग ने समय-समय पर अलग-अलग स्तरों के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। तबादले की प्रक्रिया शीर्ष-रैंक के नौकरशाहों, जैसे मुख्य सचिव और गृह सचिव, और पुलिस के मामले में महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशकों के साथ शुरू हुई।
वहीं, दूसरे चरण में, नौकरशाही के मामले में जिला मजिस्ट्रेट जैसे मध्य-स्तरीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन में उप महानिरीक्षक, अधीक्षक और उपायुक्तों के तबादले किए गए।
तबादलों का तीसरा और अंतिम चरण अब प्रशासनिक पदानुक्रम में निचले स्तरों के लिए शुरू हो गया है। इसमें सामान्य प्रशासन में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय अधिकारी और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, और पुलिस प्रशासन में अतिरिक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, सहायक आयुक्त और इंस्पेक्टर शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने पहले ही आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर नौकरशाहों और पुलिस कर्मियों के इतने बड़े पैमाने पर तबादलों का सहारा लेने का आरोप लगाया है।
इस सप्ताह के प्रारंभ में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग द्वारा आदेशित तबादलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूर्ण हुई। हालांकि, इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित हैं। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और दूसरे चरण में शेष 142 सीटों के लिए मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
