कोलकाता, 9 अप्रैल । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले में राज्य में दर्ज की गई व्यक्तिगत शिकायतों की सटीक संख्या पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
एक संबंधित मामला जब न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने सवाल किया कि क्या पहले से न्यायालय के संज्ञान में लाई गई छह शिकायतों के अलावा अन्य थानों में राशन वितरण घोटाले में और भी व्यक्तिगत शिकायतें दर्ज हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच थानों में दर्ज इन छह शिकायतों की जांच राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सोमवार को कहा कि अदालत को यह जानने की जरूरत है कि क्या छह के अलावा राशन वितरण से संबंधित और भी शिकायतें हैं। इसके बाद, उन्होंने राज्य सरकार को 13 मई को सुनवाई की अगली तारीख तक मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने 7 मार्च को इन छह मामलों में पश्चिम बंगाल पुलिस की अलग-अलग जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
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