भगवंत मान ने 508 ईआरवी (इमरजेंसी व्हीकल) वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनका लक्ष्य अमेरिका-यूरोपीय पुलिसिंग मानकों के अनुरूप 6 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया देना है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों के बराबर, केवल छह मिनट के भीतर पुलिस सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने संगरूर में 508 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों (ईआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे राज्य भर में जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को काफी मजबूत किया जा सके।

उन्नत तकनीक से लैस और डायल-112 के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात ये वाहन, संकटकालीन कॉलों पर तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं, जो त्वरित, प्रौद्योगिकी-संचालित कानून प्रवर्तन में एक बड़ी छलांग है।

मुख्यमंत्री ने चार वर्षों में पुलिस वाहनों में 327.70 करोड़ रुपये के निवेश के समर्थन से इस बात पर प्रकाश डाला कि बल के आधुनिकीकरण ने न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि मादक पदार्थों के तस्करों पर भी शिकंजा कसा है, जबकि बेहतर सुरक्षा से निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जो पंजाब में टाटा स्टील के दूसरे सबसे बड़े संयंत्र जैसे बड़े निवेशों में परिलक्षित होता है।

संगरूर में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से जोरदार आह्वान किया और कहा, “पंजाब से इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मादक पदार्थों के व्यापार जैसे जघन्य अपराध में शामिल लोगों का सामाजिक बहिष्कार आवश्यक है।” उन्होंने कहा कि पीढ़ियों को बर्बाद करने वालों को किसी भी प्रकार की नरमी नहीं मिलनी चाहिए, और आगे कहा, “ऐसे तत्वों को सबक सिखाया जाना चाहिए, और सामाजिक बहिष्कार पंजाब को नशे से मुक्त करने में उत्प्रेरक का काम करेगा।”

सरकार की कड़ी कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ शिकंजा कस दिया है और ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर 87 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कहीं अधिक है।” उन्होंने कहा, “युद्ध नशीआन विरुद्ध पंजाब में ड्रग नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई रही है, जिसने आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़कर और बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे डालकर इस अवैध व्यापार की कमर तोड़ दी है।”

जन-आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने और जनता के सक्रिय समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है।” उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, वर्तमान सरकार ने तस्करों को फलने-फूलने देने के बजाय उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है, और आगे कहा, “हमारी लड़ाई पंजाब की युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए है, और यह बिना रुके लगातार जारी रहेगी।”

उन्होंने प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “पहली बार, जमीनी स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके तहत अब वाहन केवल वरिष्ठ अधिकारियों के बजाय जमीनी स्तर पर एसएचओ को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।”

सड़क सुरक्षा सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने राजमार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए देश का पहला समर्पित सड़क सुरक्षा बल शुरू किया है।” उन्होंने आगे कहा, “1,597 प्रशिक्षित कर्मियों और 144 आधुनिक वाहनों के साथ, इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी की है।”

उन्होंने आगे कहा, “दुर्घटनाग्रस्त राजमार्गों के 4,200 किलोमीटर क्षेत्र में तैनात यह बल न केवल गश्त करता है बल्कि उल्लंघन के खिलाफ निवारक के रूप में भी कार्य करता है, एक ऐसा कदम जिसकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सराहना की है।”

पुलिस आधुनिकीकरण के बारे में विस्तार से बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज, आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन पहल के तहत 508 नए बोलेरो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है और इन्हें डायल-112 के तहत जनसेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “इन वाहनों को सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात किया जाएगा, जिससे नागरिकों को त्वरित सहायता सुनिश्चित हो सकेगी।” उन्होंने आगे कहा, “इन अतिरिक्त वाहनों के साथ, डायल-112 के बेड़े में वाहनों की संख्या बढ़कर 764 हो गई है, जो सभी जीपीएस ट्रैकर्स, डैश कैमरों और मोबाइल डेटा सिस्टम सहित उन्नत तकनीकों से लैस हैं।”

कार्यकुशलता में सुधार पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “डायल-112 पर प्रतिदिन 15,000 कॉल प्राप्त होती हैं, जिनमें से लगभग 1,500 कॉल का जवाब दिया जाता है, और प्रतिक्रिया समय 30-45 मिनट से घटकर मात्र 13-14 मिनट रह गया है।” भविष्य के सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “सरकार जल्द ही पंजाब पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को लागू करेगी, जिससे यह देश की अग्रणी पुलिस शक्ति बन जाएगी और वैज्ञानिक तरीकों से कानून व्यवस्था मजबूत होगी।”