पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज दावा किया कि बाहरी लोगों के प्रति भाजपा का झुकाव राज्य निवासियों के अधिकारों और रोजगार के अवसरों से समझौता कर रहा है।
राज्य स्तरीय नियुक्तियों में भाजपा सरकार लगातार स्थानीय युवाओं के बजाय दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को तरजीह देती रही है। उन्होंने कहा, “न केवल सरकारी नौकरियां, बल्कि राज्य के ठेके भी बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण दूसरे राज्य से आए तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति नियुक्ति है।”
हुड्डा ने सवाल किया कि क्या हरियाणा के युवाओं में तहसीलदार, लेक्चरर या एसडीओ बनने के लिए योग्यता नहीं है। “क्या हरियाणा में सरकारी काम करने के लिए सक्षम ठेकेदार नहीं हैं? बार-बार बाहरी लोगों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है?”
“विभिन्न राज्य अपने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाते हैं। हालांकि, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकार स्थानीय नौकरियों को बाहरी लोगों को वितरित करने के लिए सक्रिय रूप से नीतियां बनाती है।” उन्होंने बताया कि यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि हरियाणा अब बेरोजगारी दर में देश में सबसे ऊपर है।
उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राज्य, विशेषकर भाजपा शासित राज्य, स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए कड़े नियम बना रहे हैं, जिनमें भर्ती परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा और राज्य-विशिष्ट सामान्य ज्ञान पर प्रश्न बढ़ाना शामिल है, वहीं हरियाणा सरकार ने अपनी परीक्षाओं से ऐसे प्रश्नों को हटा दिया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना हरियाणवी विरोधी एजेंडा तब दिखाया जब उसने मूलनिवास नियमों को कमजोर करते हुए 15 साल के निवास की आवश्यकता को घटाकर केवल पांच साल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 लाख स्थायी नौकरियां देने के वादे पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की थी। हालांकि, अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में सिविल जजों की भर्ती में 110 में से 60 पद बाहरी लोगों को मिले हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, जो 10 साल से लंबित थी, में सामान्य श्रेणी के 427 पदों में से 394 की सूची जारी की गई। उन्होंने कहा, “चयनित लोगों में से 75% हरियाणा से बाहर के थे। इस बीच, हरियाणा के स्वर्ण पदक विजेता और विश्वविद्यालय के टॉपर को छोड़ दिया गया।”
