बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के लक्ष्यों को 30 सितंबर तक पूरा करने का आह्वान किया है और बिलासपुर को सर्वांगीण ग्रामीण सुविधाएँ प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक बनाने का आग्रह किया है। वे सोमवार को बिलासपुर में खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर, उपायुक्त ने उन 12 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों को सम्मानित किया जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपने निर्धारित लक्ष्यों का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, बिलासपुर ज़िले के 500 से अधिक जनसंख्या वाले और 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 25 गाँवों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चुना गया था।
योजना के दायरे पर प्रकाश डालते हुए, राहुल कुमार ने कहा कि पीएमएजीवाई 10 प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक विकास पर केंद्रित है, जिसकी निगरानी 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के माध्यम से की जाती है। मौजूदा केंद्रीय या राज्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले गाँवों को एक गैप-फिलिंग फंड के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जबकि राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण का उपयोग बुनियादी ढाँचे और सेवा वितरण में कमियों को पाटने के लिए किया जा रहा है। इस पहल के लिए प्रत्येक चयनित गाँव को 20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
उपायुक्त ने आगे बताया कि इन 25 गाँवों में विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित 4,761 लाभार्थियों में से 4,623 को सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिससे 97 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। उन्होंने सभी विभागों को प्रत्येक संबंधित योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।
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