बिलासपुर की लड़कियों ने हैंडबॉल खिताब जीता, सिरमौर हॉकी चैंपियन बना

शाहपुर के रैत में 4 से 7 अक्टूबर तक आयोजित लड़कियों की राज्य स्तरीय अंडर-19 मेजर खेल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 11 जिलों और दो खेल छात्रावासों से 634 छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर शहरी विकास एवं शिक्षा विभाग के सीपीएस आशीष बुटेल और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद थे।

हैंडबॉल में बिलासपुर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि मंडी दूसरे स्थान पर रहा। हॉकी में सिरमौर विजयी रहा, जबकि ऊना उपविजेता रहा। बास्केटबॉल में बिलासपुर ने दबदबा बनाया, जबकि हमीरपुर दूसरे स्थान पर रहा। फुटबॉल में बिलासपुर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि शिमला उपविजेता रहा। स्पोर्ट्स हॉस्टल सरकाघाट ने राज्य बास्केटबॉल प्रतियोगिता जीती, जबकि स्पोर्ट्स हॉस्टल माजरा हॉकी में विजेता बना।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ठाकुर ने अनुशासन, समन्वय और खेल भावना को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लड़कियों को खेलों में भाग लेने और राज्य का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं और ठाकुर ने ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 30,000 रुपये के कोष की घोषणा की।

ठाकुर ने रैत के उन्नयन के लिए 50 लाख रुपये के निवेश की भी घोषणा की और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। एक प्रमुख पहल का उल्लेख किया गया जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की गई। पहले चरण में 17 स्थानों का चयन किया गया, जिसमें कांगड़ा जिले में सात स्थान शामिल हैं।

शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी विकास किया जाएगा, जिसके उन्नयन के लिए शुरुआती 1.5 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ठाकुर ने बताया कि यह फंडिंग पहले चरण का हिस्सा है, जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ेगी, और भी निवेश किया जाएगा।
ठाकुर ने छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों के विलय और युक्तिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। शिक्षा के लिए 9,900 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ, हिमाचल प्रदेश शिक्षा पर खर्च के मामले में शीर्ष राज्यों में शुमार है।