हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक, 2024; हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024; हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024; और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024, आज धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किए गए।
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बीच ये विधेयक पेश किए गए। ठाकुर ने कहा कि जब अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो इस पर चर्चा होने तक सदन में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता।
हालांकि, स्पीकर ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सदन ने बहुमत से विधेयक पेश करने को स्वीकार कर लिया और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्घाटन किया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि सदन ई-विधान प्रणाली के मौजूदा सत्र से नेवा पर जा रहा है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर को नेवा प्रणाली का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री ने नेवा का उद्घाटन करते हुए देश में डिजिटल क्रांति लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया। उन्होंने कहा, “नेवा परियोजना पर 812 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा 4 अगस्त 2014 को ई-विधान सेवा शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा थी और अब हम ई-विधान से नेवा की ओर बढ़ रहे हैं।”
ठाकुर ने कहा कि 2020 में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही राज्य में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। उन्होंने देश में नेवा को बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा, “ई-विधान प्रणाली को अपनाने में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है और अब नेवा के माध्यम से विधानसभा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी।”
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेवा को शिमला विधानसभा परिसर में भी क्रियान्वित किया जाएगा।
