पराली जलाने से होने वाली हानियों को रोकने के लिए बायोगैस संयंत्र की योजना में बाधा उत्पन्न

अत्यधिक मशीनीकृत खेती किसानों की वित्तीय सेहत के लिए खराब है, इसलिए भारत सरकार ने फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की थी, लेकिन अब उसने धान की पराली के एक्स-सीटू प्रबंधन पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। इस साल 19.52 मिलियन टन धान की पराली में से 30 प्रतिशत से अधिक का उपयोग करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है।

जबकि बायोमास पावर प्लांट, बायो-इथेनॉल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और ईंट-भट्ठों में 5.42 मिलियन टन धान के भूसे का उपयोग होने की उम्मीद है, कुछ किसान यूनियनों द्वारा समर्थित जनता और संपीड़ित बायोगैस संयंत्र मालिकों के बीच गतिरोध के कारण बायोगैस उत्पादन के लिए 0.54 मिलियन टन भूसे के उपयोग में रुकावट आने की संभावना है।

बायोगैस के निर्माण के दौरान निकलने वाले रसायनों के कैंसरकारी होने की धारणा पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि, इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। जालंधर और होशियारपुर जिलों में बायोगैस संयंत्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन के अलावा, लुधियाना में चार संयंत्रों के बाहर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें से एक घुंगराली राजपुतान को जबरन बंद करना पड़ा है।

धान की पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन लोगों के स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरों के मद्देनजर जरूरी है। पिछले साल लुधियाना में 1,801 खेतों में आग लगने की घटनाएं हुईं, जिसमें 4 नवंबर तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 306 दर्ज किया गया।

राज्य सरकार ने इस साल 39 सीबीजी प्लांट लगाने की योजना बनाई है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। अगर ये धान की कटाई के मौसम से पहले चालू हो जाते, तो इससे अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता और राज्य में पराली जलाने की समस्या पर लगाम लगती।

इनमें से चार प्लांट लुधियाना जिले में घुंगराली राजपुतान, अखाड़ा, भुंडरी और मुश्काबाद में लगाए जाने थे। पहले प्लांट को कच्चे माल के रूप में प्रेस मड का इस्तेमाल करने के कारण बंद कर दिया गया है, जिससे व्यापक दुर्गंध फैलती है, जबकि अन्य प्लांट के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इन संयंत्रों से प्रतिदिन 79 टन सीबीजी का उत्पादन होगा और ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनेंगे। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे को सुलझाने और इन संयंत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को संतुष्ट करने के लिए बातचीत चल रही है।”

फार्म गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सोभन साहू, जिनका प्लांट घुंगराली राजपुतान गांव में चालू था, ने कहा कि उनका प्लांट दो साल से चालू था और अचानक अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। साहू ने कहा, “पहले साल हमने 14,000 टन पराली का इस्तेमाल किया और पिछले साल 33,000 टन पराली का इस्तेमाल किया गया। हमारा लक्ष्य प्रति वर्ष 40,000-50,000 टन पराली खरीदना था, लेकिन विरोध के कारण प्लांट बंद हो गया। प्लांट ने पराली के लिए 1,650 रुपये प्रति टन का भुगतान किया। यह राशि बेलर/एग्रीगेटर को दी जाती थी जो किसानों से पराली इकट्ठा करते थे।”

उन्होंने कहा कि विपक्षी पक्ष द्वारा किए जा रहे दावों के समर्थन में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की गई तथा ऐसा कोई रासायनिक उत्पादन नहीं हुआ जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सके।

साहू ने दावा किया, “संयंत्र में उत्पादित तरल किण्वित जैविक खाद, जिसे आम तौर पर घोल के रूप में जाना जाता है, को जमीन के नीचे नहीं फेंका जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खेतों में इस्तेमाल किए जाने पर यह मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाता है।”

साहू ने कहा, “पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हमारे संयंत्र से भूजल और घोल के नमूनों का परीक्षण किया गया है और सभी पैरामीटर स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं। इससे इस तथ्य को बल मिलता है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए जा रहे भूजल प्रदूषण के आरोप निराधार और प्रेरित हैं।”

लेकिन इन संयंत्रों के आस-पास के गांवों के किसान और निवासी इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें डर है कि इन संयंत्रों से बायोगैस उत्पादन के दौरान पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मिट्टी भी दूषित होगी।

घुंगराली राजपुतान गांव के हरदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष 5 मई को प्लांट को बंद करवा दिया था, क्योंकि बदबू असहनीय हो गई थी और कई निवासियों को लगातार मतली, घरेलू मक्खियों के कारण होने वाली बीमारियों और खेतों में फैले स्लरी से परेशानी होने लगी थी।

इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे बलविंदर सिंह औलाख ने कहा कि मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव तत्काल तो नहीं दिखेंगे, लेकिन एक दशक या उससे भी अधिक समय में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जब मिट्टी उत्सर्जित अपशिष्टों से दूषित हो जाएगी।

हालांकि मानव स्वास्थ्य पर इसके कथित दुष्प्रभावों पर अध्ययन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों का तात्कालिक परिणाम यह है कि औद्योगिक निवेशक राज्य में परियोजनाएं स्थापित करने से विमुख हो रहे हैं।

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने राज्य में लगभग 600 करोड़ रुपये के निवेश से 35,000 टन बायोगैस और 8,700 टन जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10 सीबीजी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसे रोक दिया गया था क्योंकि पहले की परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई थीं।