शिमला नगर निगम (एसएमसी) के महापौर और उप महापौर के कार्यकाल विस्तार को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा पार्षद इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा चल रही है और कई कांग्रेस पार्षद भी उनके संपर्क में हैं और अविश्वास प्रस्ताव को अपना समर्थन देने को तैयार हैं।
अक्टूबर में हुई कैबिनेट की बैठक में महापौर और उप-महापौर के कार्यकाल में विस्तार दिया गया था। 2016 में लागू पिछले रोस्टर के अनुसार, महापौर और उप-महापौर को ढाई साल के कार्यकाल के बाद बदलना था। कार्यकाल बढ़ाने के फैसले की भाजपा पार्षदों ने कड़ी आलोचना की, जबकि अगले महापौर और उप-महापौर बनने की दौड़ में शामिल कई कांग्रेस पार्षद भी नाराज़ थे।
कृष्ण नगर वार्ड से भाजपा पार्षद बिट्टू कुमार ने महापौर और उप-महापौर का कार्यकाल बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को असंवैधानिक और तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साबित होता है कि कांग्रेस सरकार महिला विरोधी है और उनके अधिकारों को छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने आगे कहा कि रोस्टर के अनुसार, शिमला की अगली महापौर एक महिला होनी थी, लेकिन सरकार ने अधिसूचना में संशोधन करके महापौर और उप-महापौर का कार्यकाल बढ़ा दिया।
बिट्टू ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि मौजूदा मेयर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी हैं। उन्होंने आगे कहा, “अगर सरकार रोस्टर में बदलाव करना चाहती थी, तो उसे निगम चुनाव से पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। अब बीच में ही अधिसूचना में बदलाव करना बेमानी है और यह स्पष्ट रूप से पक्षपात दर्शाता है। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार रोस्टर को बहाल करे, वरना हम इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।”
इस बीच, कांग्रेस पार्षदों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या मौजूदा मेयर से कोई समस्या नहीं है और वे पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालाँकि, वे चाहते हैं कि रोस्टर को बहाल किया जाए और शिमला नगर निगम सदन में लगभग 21 महिलाओं को मेयर बनने का अवसर दिया जाए।
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