हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर राज्य का विकास रोकने और अपने वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
हुड्डा ने कहा, “इस सरकार के तहत बेरोजगारी, अपराध, पलायन, नशाखोरी और महंगाई बेकाबू हो गई है।” “पिछले 10 सालों में सरकार की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं रही है और अपने तीसरे कार्यकाल में भी इसने कुछ खास नहीं किया है।”
राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल पुराने भाषणों को दोहरा रही है क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कोई वास्तविक उपलब्धियां नहीं हैं। उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि भाजपा बयानबाजी को ही विकास मानती है, क्योंकि कागजों पर उनके दावे जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते।”
उन्होंने भाजपा के एक दशक लंबे शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार हरियाणा में एक भी मेडिकल कॉलेज, प्रमुख विश्वविद्यालय, बड़े उद्योग, बिजली संयंत्र या कोई भी महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित करने में विफल रही। उन्होंने सवाल किया, “भाजपा खुद की प्रशंसा कैसे कर सकती है, जबकि राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर इसके अपने आंकड़े बताते हैं कि इसने हरियाणा को केवल गरीबी और कर्ज में धकेला है?”
हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा की 2.8 करोड़ आबादी में से करीब 2.11 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं। उन्होंने कहा, “इसका मतलब है कि बीजेपी आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित आवास मुहैया कराने में विफल रही है।”
बेरोजगारी के मुद्दे पर हुड्डा ने सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “बीजेपी दो लाख स्थायी नौकरियों का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन वह सीईटी भी नहीं करवा रही है। लाखों नौकरी चाहने वाले भर्तियों के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं, फिर भी सरकार नई तारीखों के साथ देरी कर रही है।”
उन्होंने अस्थायी कर्मचारियों के मामले में भाजपा के रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया, “चुनाव से पहले भाजपा ने 1.25 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था। उन्होंने इस झूठ के आधार पर वोट तो ले लिया, लेकिन अब कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं।”
हुड्डा ने भाजपा पर उसके अधूरे चुनावी वादों, खास तौर पर महिलाओं के कल्याण और किसानों के मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, “महिलाओं को दिए गए 2,100 रुपये कहां हैं? धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल कहां हैं? एमएसपी देने के बजाय, भाजपा ने किसानों को अपनी फसल न्यूनतम मूल्य से 200 से 400 रुपये कम पर बेचने के लिए मजबूर किया।”
