पश्चिम बंगाल में विपक्षी विधायकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और विधायक विकास निधि (एमएलएएलएडी) प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग को लेकर भाजपा विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी में एक दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को परेशान करने और उनके विकास कार्यों में जानबूझकर रुकावट डालने का आरोप लगाया।
शंकर घोष ने आईएएनएस से कहा कि निर्वाचित विपक्षी विधायक बनने के पहले दिन से ही उन्होंने देखा है कि राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। उनके अनुसार, उनके और अन्य विपक्षी विधायकों के संवैधानिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए मिलने वाली निधि के उपयोग में राजनीतिक बाधाएं पैदा की जा रही हैं।
भाजपा विधायक ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा, उन्होंने मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा और सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर से चर्चा के लिए मिलने का अनुरोध किया, लेकिन वहां से भी उन्हें सहयोग नहीं मिला। घोष ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को लगातार परेशान किया जा रहा है और उनकी क्षेत्र विकास निधि का उपयोग नहीं होने दिया जा रहा।
शंकर घोष ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) के तहत मिलने वाली राशि पहले से ही सीमित है। ऐसे में, यदि उसे भी रोका जाता है तो जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसी वजह से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है, जो अगले दिन तक जारी रहेगी। भाजपा विधायक ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि विकास निधि के वितरण में जानबूझकर देरी और अड़चनें डाली जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी से टकराव नहीं, बल्कि विपक्षी विधायकों के अधिकारों की रक्षा और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए विकास कार्यों को सुनिश्चित करना है।
