कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया, जिसमें रिहायशी मकानों के सामने सड़कों पर कार पार्क करने के लिए शुल्क और जुर्माना लगाने की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से बेंगलुरु के निवासियों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा।
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कांग्रेस सरकार पर आर्थिक रूप से दिवालिया होने का आरोप लगाया और कहा कि फंड की कमी के कारण वह “टैक्स पर टैक्स” लगा रही है।
अशोक ने दावा किया कि बेंगलुरु के सात निगमों में से पांच पहले ही आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और उन्हें काम करने में मुश्किल हो रही है। फंड की कमी का सामना कर रही सरकार लोगों पर “टैक्स पर टैक्स” लगा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कचरे, बिजली, दूध और घरों से जुड़े शुल्क लगाए थे और अब वह लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियों पर भी शुल्क लगाने की योजना बना रही है।
इसके अलावा एक्स पोस्ट में अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार एक नई पार्किंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत लोगों को अपने घरों के सामने सड़क पर कार पार्क करने के लिए हर साल 15,000 से 25,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
अशोक ने कहा, “अपने ही घर के सामने कार पार्क करने पर भी जुर्माना! लूट-खसोट करने वाली सरकार की एक नई चाल।”
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) पार्किंग नियम 2026 के तहत लोगों को अपने घरों के सामने सड़क पर गाड़ियां पार्क करने के लिए सालाना शुल्क देना पड़ सकता है।
अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा पर इस प्रस्तावित पॉलिसी पर काम करने का आरोप लगाया।
अशोक ने पूछा, “क्या आप लोगों से उनके घरों के सामने गाड़ियां पार्क करने के लिए भी टैक्स वसूलेंगे?” उन्होंने कहा कि निवासियों ने अपने घर बनाने के लिए पहले ही लाखों रुपये का टैक्स चुका दिया है।
अशोक ने पार्किंग चार्ज लगाने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए, जबकि मानसून के दौरान बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे और जलभराव की समस्या बनी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सड़कों की ठीक से मरम्मत करने में नाकाम रही है और निवासियों से पार्किंग चार्ज वसूलने के उसके “नैतिक अधिकार” पर सवाल उठाया।
अशोका ने पार्किंग चार्ज बढ़ाने के बजाय सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने मांग की कि वाहन चालकों पर अतिरिक्त चार्ज लगाने से पहले रुके हुए मेट्रो के काम तेज़ी से पूरे किए जाएं और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) की बसों की संख्या बढ़ाई जाए।
अशोका ने मांग की कि कांग्रेस सरकार तुरंत उस नीति को वापस ले, जिसे उन्होंने “जन-विरोधी पार्किंग लूट नीति” कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है, तो बेंगलुरु के वोटर आने वाले जीबीए चुनावों में कांग्रेस को “सबक सिखाएंगे”।
ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब कर्नाटक सरकार ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत बेंगलुरु के लिए पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के नए नियम बनाने की कोशिश कर रही है।
