उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ‘विकसित भारत’ का स्पष्ट रोड मैप बताते हुए कहा है कि यह बजट चतुर्दिक समृद्धि, सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को ‘मोदी की गारंटी वाला बजट’ करार देते हुए इसके लिए आभार व्यक्त किया।
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि बजट गांव, गरीब, किसान, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन को प्रोत्साहन और किसानों की आय में वृद्धि को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट गरीब कल्याण, उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण को समर्पित है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण यह बजट समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों और सर्व समाज के हितों को सर्वोपरि रखते हुए समग्र विकास की नींव रखता है। आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की क्षमता रखता है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट युवा एवं महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। ठोस नीतियों और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ यह बजट विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाता है।
उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य से पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेल से तीर्थाटन तक हर क्षेत्र में यह बजट नए अवसरों के द्वार खोलता है।
मौर्य ने कहा कि विकसित भारत बजट निवेश, उद्यमिता और उत्पादकता को नई गति देने वाला है, जिससे भारत एक उभरते आर्थिक शक्ति-केंद्र के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और मजबूत करेगा। इसी क्रम में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से वाराणसी–दिल्ली और वाराणसी–सिलीगुड़ी जैसे दो महत्वपूर्ण कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिलना प्रदेश की कनेक्टिविटी, निवेश और विकास को नई दिशा देगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी आर्थिक नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली है, केन्द्रीय बजट 2026-27 उसी विकास गति को और तेज करने वाला सिद्ध होगा।
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