बजट सत्र: सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध: सीएम सैनी

स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार राज्य में चल रहे अवैध प्रसूति क्लीनिकों तथा पानीपत में ईएसआई अस्पताल के संचालन में किसी भी अनियमितता की जांच करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन आज यहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान फिरोजपुर झिरका के विधायक मम्मन खान (नूंह में अवैध प्रसूति क्लीनिकों पर) और पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज (ईएसआई अस्पताल द्वारा निजी अस्पताल को भेजे गए मामलों पर) के सवालों के जवाब में दिया।

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के इस जवाब को चुनौती देते हुए कि नूंह में कोई अवैध प्रसूति क्लिनिक संचालित नहीं है, तथा नवजात शिशुओं और माताओं की किसी भी मृत्यु की सूचना नहीं मिली है, खान ने ऐसे क्लिनिकों के नाम दिए, तथा दावा किया कि अब तक 35 मौतें हुई हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसे कई क्लीनिक हैं जिनके बोर्ड पर योग्य डॉक्टरों का विवरण है। हालांकि, वे क्लीनिक में नहीं आते। जवाब में कहा गया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, एक विशेष मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इन क्लीनिकों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है और बिना डिग्री और लाइसेंस के अवैध मैटरनिटी क्लीनिक चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

पानीपत के ईएसआई अस्पताल से मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजे जाने की सतर्कता जांच की मांग करते हुए विज ने कहा कि सरकार को मरीजों और उपचार के विवरण का मिलान करना चाहिए।

सीएम ने सदन को बताया कि पिछले पांच सालों (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक) में इलाज के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 34 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। इस पर विज ने दावा किया कि अकेले चार निजी अस्पतालों को 26 करोड़ रुपये मिले।

सैनी ने यह भी बताया कि पानीपत ईएसआई अस्पताल वर्तमान में 8.5 एकड़ में चल रहा है और जल्द ही इस सुविधा में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानीपत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या काफी है, जिसके कारण एक अतिरिक्त ब्लॉक की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।

रानिया विधायक अर्जुन चौटाला ने भूजल में फ्लोराइड और यूरेनियम की खतरनाक मात्रा का मुद्दा उठाया और अपने निर्वाचन क्षेत्र में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाले गांवों के नाम जानना चाहा। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से एकत्र किए गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट भी मांगी, और बताया कि एकत्रित और परीक्षण किए गए नमूनों पर सरकार के जवाब में दी गई वेबसाइट “रखरखाव के अधीन” थी।

मुलाना विधायक पूजा जानना चाहती थीं कि सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपये प्रति माह कब देना शुरू करेगी। जबकि सरकार ने कहा कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा की प्रतिबद्धताओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “यह सैनी की गारंटी है। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,” उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन राज्यों में अपने वादों को पूरा करने की चिंता करनी चाहिए जहाँ उसकी सरकार सत्ता में है।

बीपीएल, अंत्योदय कार्डों की संख्या में वृद्धि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) योजना के तहत 37,62,893 राशन कार्ड जारी किए, जबकि अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 के बीच अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 54,705 कार्ड जारी किए गए।

कांग्रेस विधायक बी.बी.बत्रा के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि करीब ढाई साल में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या 8,82,417 से बढ़कर 46,45,310 हो गई है, जबकि एएवाई के तहत कार्डों की संख्या 2,44,603 से बढ़कर 2,92,845 हो गई है।

गुरुग्राम में 3,322 AAY कार्ड रद्द किए गए, कैथल में 2,322, तथा फरीदाबाद और झज्जर में क्रमशः 225 और 594 कार्ड रद्द किए गए। अन्य जिलों में AAY लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि देखी गई।

बीपीएल लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या पंचकूला (71,810) और चरखी दादरी (73,699) में जोड़ी गई, जबकि सबसे अधिक लाभार्थी फरीदाबाद (3,08,290) में जोड़े गए।

विनेश फोगाट ने पहला सवाल पूछा ओलंपियन पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगट ने मंगलवार को अपना पहला सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या जुलाना विधानसभा क्षेत्र के 73 गांवों में कोई महिला कॉलेज है और अगर नहीं है तो क्या सरकार कोई कॉलेज खोलने की योजना बना रही है।

इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हालांकि कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन एक सह-शिक्षा कॉलेज है, जिसमें सीटें खाली हैं।

ढांडा और सैनी ने देश को गौरव दिलाने में उनकी भूमिका की सराहना की और कहा कि उन्हें लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विनेश ने माता-पिता की अपनी बेटियों को सह-शिक्षा कॉलेज में भेजने की अनिच्छा की ओर इशारा किया और जोर देकर कहा कि लड़कियों के लिए एक कॉलेज और खेल सुविधाओं का विकास उनके क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।