राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी सरकार की तीसरे कार्यकाल में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तीन गुना तेजी से काम करने के लिए सराहना करते हुए कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के “अंत्योदय” दर्शन के अनुरूप पिछड़े और वंचित समुदायों के कल्याण के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।
राज्य की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर निर्णय लेने और नीतियां बनाने के लिए सरकार की सराहना करते हुए, दत्तात्रेय ने आज यहां विधानसभा में सैनी सरकार के पहले बजट सत्र के पहले दिन बोलते हुए, सरकार को पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती के लिए श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण रखती है और ये पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई है।
राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला एकमात्र राज्य है और ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से बैंक खातों में एमएसपी का भुगतान स्थानांतरित करके 12 लाख किसानों को सीधे लाभान्वित किया है।
एसवाईएल नहर को पूरा करने तथा रावी और ब्यास नदियों से पानी का वैध हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्यपाल ने अपने 30 मिनट के संबोधन में कहा कि सरकार यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों गिरि और टोंस से राज्य को निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना के ऊपरी भाग पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि 2022 में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके 2027 तक पूरा होने की संभावना है।
महाकुंभ को “महान सांस्कृतिक एकता” का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि निम्न आय वर्ग के परिवारों के बुजुर्ग व्यक्तियों ने अयोध्या का दौरा किया और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत “संगम” में स्नान किया।
विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए तथा विकसित हरियाणा-विकसित भारत के संकल्प को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए गए।
महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाना चाहती है, जबकि 2 लाख महिलाएं पहले ही यह दर्जा हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा व्यापक क्रेच नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और शोध आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम प्रगति पर है।
नये आपराधिक कानूनों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार 31 मार्च तक हरियाणा को इन्हें पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा देश और राज्य को दिलायी गयी उपलब्धियों के बारे में भी बताया।
औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने व्यापार करने में आसानी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, जहां निवेशक 150 से अधिक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं और 15 से 30 दिनों के भीतर मंजूरी सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा, “व्यापारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं,” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में 28% की वृद्धि दर्ज की है – जो बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और करदाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर भवन का निर्माण किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार वर्ष भर जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ‘हमारा संविधान-हमारा गौरव’ अभियान मना रही है और हरियाणा की झांकी लगातार चौथे वर्ष गणतंत्र दिवस पर चमकी।
