चंडीगढ़, 6 अगस्त हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला किया है। अब राज्य में 10 फसलों रागी, सोयाबीन, कालातिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद MSP पर की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024, जिसका उद्देश्य अग्निवीरों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 का मसौदा 1 अप्रैल, 2024 से किसानों से ‘आबियाना’ लेना बंद कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ~133.55 करोड़ की एकमुश्त माफी होगी
पैनल की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-ब्लॉक बी यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने यह कदम कल कुरुक्षेत्र में एक रैली में सैनी की घोषणा के बाद उठाया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अग्निवीरों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।
नीति में सरकारी भर्ती में लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल है। इसके अलावा, ग्रुप सी सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी पदों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।
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मंत्रिमंडल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग-ब्लॉक बी को आरक्षण देने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सामान्य आवासीय प्लॉटेड लाइसेंस कॉलोनियों के समान आवासीय प्लॉटेड घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकारों (पीडीआर) की अनुमति देकर नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति-2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2024 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई। अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता है तो जिला न्यायाधीश और यदि जिला न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं होता है तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा।
हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन (2016 से पहले और 2016 के बाद) में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार संशोधन को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत चालान करने की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया। अब खनन विभाग के अधिकारी जो खनन अधिकारी से नीचे के पद के नहीं हैं, उन्हें भी खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहनों के लिए चालान करने की शक्तियां दी जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के मानदंडों को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। राज्य में पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
मंत्रिमंडल ने अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने और 85 प्रतिशत की पुनर्चक्रणीयता स्तर को प्राप्त करने में मदद करने के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी। इसने 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में संशोधन भी पारित किया।
मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के एक लाख आवासीय भूखंड और नियमित पंचायतों में 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2008 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए संशोधनों के तहत, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी)-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी अब विवाह पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार के रूप में काम करेंगे। अब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, संयुक्त आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी और बीडीपीओ और ग्राम सचिवों को भी विवाह पंजीकरण करने की शक्ति दी गई है।
कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2024 से किसानों से ‘आबियाना’ लेना बंद करने का फैसला किया है। इस निर्णायक कदम से लगभग 133.55 करोड़ रुपये की एकमुश्त छूट मिलेगी। कैबिनेट ने सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के “युद्ध हताहतों” के 14 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मंजूरी दी। 14 मामलों में से दो व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया था, जबकि 12 को ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया गया है।
कैबिनेट ने दुग्ध संयंत्रों के संबंध में ‘विवादों का समाधान’ योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य 31 जुलाई, 2024 तक अपने दुग्ध उपकर भुगतान में चूक करने वाले दुग्ध संयंत्रों के लिए उचित और संरचित समाधान प्रदान करना है।
