कैबिनेट ने चयन आयोग को कुछ पदों के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी

मंत्रिमण्डल ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 तथा 939 के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की, जबकि पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद तथा पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद जांच के अंतिम परिणाम तथा न्यायालयीन कार्यवाही तक लम्बित रखे जाएंगे।

यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समितियों को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें करने हेतु स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति गठित की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा उप-समिति के सदस्य होंगे।

इसने सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तरीय स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अकादमिक शोध को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के पेशेवर विकास को सुनिश्चित करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) को मजबूत करने का फैसला किया।

विदेश में शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करती है।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के देहरा में सिविल अस्पताल और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को भी मंजूरी दी, ताकि उन्हें आधुनिक देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के अधीक्षण अभियंता और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 100 रिक्त पद, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 33 पद, महाधिवक्ता कार्यालय में 10 पद तथा शिमला जिला के शोघी और सोलन जिला के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी स्थित ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के छह पद भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने लाहौल एवं स्पीति जिले के सिस्सू में 18 चौकियों वाला नया पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया। फोरेंसिक सेवा विभाग की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए उसे छह मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई।