देहरादून, 19 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई बैठक में कृषि, वन, गृह, स्वास्थ्य सहित 22 विषय कैबिनेट के समक्ष रखे गए। सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी दी। बैठक में जम्मू कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के पांच वीर शहीदों और केदारनाथ की विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिये गए।
इसके मुताबिक औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत सिडकुल में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत मकान दिया जाएगा। वहीं कृषि विभाग के अंतर्गत पांच लाख तक के लोन पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्युत विभाग में ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख तक की गई है।
सचिवालय प्रशासन में नियुक्त फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को पुरानी नियमित नियुक्ति का लाभ भी मिल सकेगा, इसके अंतर्गत 62 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
वन विभाग में उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योगों के पंजीकरण की नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 240 -240 नर्सों की सीधी भर्ती हेतु मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदन मिल गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों तक रजिस्ट्रेशन, एम्बुलेंस, रूम्स की दरों को एक समान करते हुए कटौती की गई। जिला चिकित्सालय में ओपीडी का पर्चा 28 की जगह अब 20 रुपए का बनेगा।
नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन अब राज्य सरकार करेगी। वहीं उत्तराखंड के चार धाम और प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नाम पर ट्रस्ट व समितियां आदि नहीं बनाने के लिए विधिक प्रावधान किए जाने पर सहमति बनी। सरकारी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के माध्यम से शोध कार्य शुरू होगा। इसके साथ अगस्त में विधानसभा सत्र की तारीख और जगह निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
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