नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2019 और 2022 के बीच हरियाणा में निष्पादित सार्वजनिक कार्यों में भारी लागत वृद्धि को चिह्नित किया है, जिसमें 11 विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में 98 नमूना-जांच परियोजनाओं में मूल अनुबंध मूल्य के 50% से 500% से अधिक तक की वृद्धि दिखाई गई है।
ऑडिट के अनुसार, 1,134.53 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित किए गए थे, लेकिन अंततः उनकी लागत 1,997.28 करोड़ रुपये हो गई। 27 परियोजनाओं में, वृद्धि 100 से 500% के बीच थी, जबकि चार मामलों में यह 500% से अधिक थी। अन्य 27 कार्यों में, वृद्धि 50 से 100% के बीच थी।
कैग ने पाया कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग (एचपीडब्ल्यूडी) संहिता के अनुसार, परियोजना लागत के 10% से अधिक के परिवर्धन और परिवर्तन के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है। हालाँकि, कई मामलों में इसकी अनदेखी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है, “निगरानी में चूक हुई क्योंकि पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़क) के मुख्य अभियंता का कार्यालय संशोधित विस्तृत अनुमान और संवर्द्धन के प्रस्ताव मांगे बिना ही अनुबंध राशि से अधिक भुगतान जारी करता रहा।”
अंबाला छावनी स्टेडियम के उन्नयन का एक ज्वलंत उदाहरण है। शुरुआत में 45.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 2017 में 24 महीने की समय-सीमा के साथ 40.49 करोड़ रुपये आवंटित किए गए इस प्रोजेक्ट पर मई 2021 तक 114.03 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है, हालाँकि यह अभी भी अधूरा है।
इंजीनियरों की एक समिति ने बाद में रिपोर्ट दी कि “अधूरे कामों और गैर-अनुसूचित मदों के लिए अतिरिक्त दरों के कारण ठेकेदार को 65.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।” यह वृद्धि उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बिना की गई थी।
इसी तरह, करनाल के घरौंडा में एनसीसी अकादमी के पहले चरण के लिए 17.91 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन सितंबर 2020 तक 42.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। तब से काम रुका हुआ है। कैग ने कहा, “विस्तृत अनुमान तैयार करने, निविदाएँ आमंत्रित करने और काम शुरू करने के समय साइट की स्थिति का आकलन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों की लागत में वृद्धि हुई।”
कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, करनाल में 21.66 करोड़ रुपये की लागत से आवंटित चारदीवारी परियोजना की लागत अंततः 36.96 करोड़ रुपये हो गई। ऑडिट से पता चला है कि स्टेडियम, एनसीसी अकादमी और चारदीवारी तीनों काम एक ही ठेकेदार को दिए गए थे।
कैग ने अंबाला में युद्ध स्मारक के निर्माण का भी हवाला दिया, जहां जून 2018 में हस्ताक्षरित 189.41 करोड़ रुपये के मूल समझौते को बाद में संशोधित कर 362.56 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो 91.42% की वृद्धि थी।
