आदेश ‘रहस्यमय’, खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल ने पैरोल से इनकार को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

पंजाब द्वारा अमृतपाल सिंह की 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई की याचिका खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद, खडूर साहिब से सांसद ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर कर अपनी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, बारामुल्ला अवामी इत्तेहाद पार्टी के सांसद इंजीनियर राशिद के मामले का भी हवाला दिया है, जिन्हें पहले भी दिल्ली की एक अदालत ने सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई सोमवार को तय की। अदालत में पेश हुए उनके वकील ने शुरुआत में कहा: “पंजाब सरकार को एक हफ्ते के भीतर आवेदन पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया था। परसों (बुधवार) उन्होंने आवेदन खारिज कर दिया।” उन्होंने आगे कहा कि पीठ मामले की सुनवाई सोमवार को तय कर सकती है।

अब इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 1 दिसंबर को सुनवाई किए जाने की संभावना है, क्योंकि याचिका पर निर्णय करने के लिए सरकार को पूर्व में निर्देश इसी पीठ द्वारा जारी किए गए थे।

पीठ ने 21 नवंबर को मामले का निपटारा करते हुए कहा था कि गृह सचिव, गृह मामले और न्याय विभाग, याचिकाकर्ता द्वारा पहले से दायर 13 नवंबर के आवेदन पर आज से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लें, अधिमानतः संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले।

अपनी याचिका में, अमृतपाल सिंह ने कहा कि नज़रबंदी का आदेश राजनीति से प्रेरित था और 19 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सांसद को चुप कराने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से पारित किया गया था। उनकी लगातार नज़रबंदी ने मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों और इच्छाशक्ति को कमज़ोर किया है।

अस्थायी रिहाई/पैरोल के लिए उनके आवेदन को खारिज करने वाले 24 नवंबर के आदेश का हवाला देते हुए, उन्होंने दलील दी कि यह अवैध, मनमाना और गूढ़ था क्योंकि इसे पारित करने का कोई उचित आधार नहीं था। उन्होंने अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट और अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी की टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सत्र में भाग लेने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरा है। उनके वकील ने कहा कि यह “इस तथ्य के बावजूद था कि याचिकाकर्ता का संसद जाना पंजाब राज्य के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर होगा”।