लखनऊ, 30 सितंबर । उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराने के लिए सरकार 15 अक्टूबर तक आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी कराने के लिए सघन अभियान चलाएगी।
अभियान के तहत न्याय पंचायत व राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिक पेंडिंग ई-केवाईसी की सूची के साथ डोर-टू-डोर किसानों से संपर्क कर ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के कार्य को पूर्ण कराएंगे।
साथ ही ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी का अभियान संचालित कराया जाएगा। इस अभियान के संचालन के लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख अंकन एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ-साथ ई-केवाईसी कराने के लिए आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षा की गई है कि लैंड सीडिंग से आच्छादित पात्र कृषकों के ई-केवाईसी एवं उनके बैंक खाते का आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 15 अक्टूबर तक इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। “ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में आगामी किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा” का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है।
