नेतृत्व संबंधी अंतर के कारण सरकारी कॉलेजों में बढ़ती प्रशासनिक देरी के बीच, उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई) ने राज्य भर के प्राचार्यों और संकाय सदस्यों को कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें आहरण और संवितरण (डीडी) शक्तियों को स्वीकार करने में विफल रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
हाल ही में सभी प्रिंसिपलों को भेजे गए एक सर्कुलर में डीएचई ने पाया कि शिक्षक और प्रिंसिपल अक्सर विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अन्य कॉलेजों के डीडी अधिकार संभालने से बचते हैं। इस अनिच्छा के कारण वेतन वितरण, शुल्क संग्रह और बिल भुगतान जैसे आवश्यक कार्यों में देरी होती है।
सर्कुलर में कहा गया है, “नियमित प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में, डीडी शक्तियां सबसे वरिष्ठ संकाय सदस्य और पास के कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपी जाती हैं। हालांकि, इन आदेशों का हमेशा तुरंत पालन नहीं किया जाता है और अक्सर लापरवाही बरती जाती है।”
सूत्रों ने बताया कि कुछ अधिकारी कार्यभार संभालने के बजाय प्रतिनिधिमंडल में बदलाव का अनुरोध कर देते हैं, जिससे क्रियान्वयन में देरी होती है।
