केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने कहा है कि एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब वे टिप्पणी किए गए अधिकारी के प्रति अधिकारी की दुर्भावना या दुर्भावना का परिणाम हों। ऐसे मामलों में, जब एसीआर लिखने के पीछे पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रही मानसिकता स्पष्ट हो, तो अदालत का हस्तक्षेप उचित है।
पीठ ने चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की वरिष्ठ आर्किटेक्ट एना पासी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। अधिवक्ता रोहित सेठ के माध्यम से पीठ के समक्ष दायर आवेदन में पासी ने कहा कि वह 23 जून 2014 से विभाग में वरिष्ठ आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रही थीं और प्रतिवादी संख्या 3 (प्रभाकर कुमार वर्मा) उनके रिपोर्टिंग अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि वर्मा ने 2014-15 और 2015-16 के लिए उनकी एसीआर में बेंचमार्क से कम ग्रेडिंग दी थी, लेकिन समीक्षा अधिकारी वर्मा द्वारा दी गई रिपोर्टिंग से सहमत नहीं थे और उनकी एसीआर को ‘बहुत अच्छा’ में अपग्रेड कर दिया।
1 अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2016 की अवधि के लिए वर्मा ने फिर से उनकी एसीआर को बेंचमार्क से नीचे ग्रेड किया। बाद में, उन्हें एडीजी के रूप में पदोन्नत किया गया और 23 नवंबर 2016 से 30 नवंबर 2016 तक केवल आठ दिनों के लिए एडीजी, उत्तरी क्षेत्र- I, चंडीगढ़ के रूप में तैनात किया गया। लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी एसीआर की समीक्षा की, 1 अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2016 की अवधि के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में उनके द्वारा लिखी गई अपनी रिपोर्ट से सहमत हुए।
उन्होंने कहा कि वर्मा उनकी एसीआर की समीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि यह अवधि 90 दिनों से कम थी। उन्होंने उनकी एसीआर लिखी थी और वे अपनी रिपोर्ट की समीक्षा नहीं कर सकते।
दलीलें सुनने के बाद सुरेश कुमार बत्रा, सदस्य (जे) और रश्मि सक्सेना साहनी, सदस्य (ए) की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने आवेदक की एसीआर की जिस तरह से समीक्षा की है, वह यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह आवेदक की एसीआर को कम करके उसके सेवा करियर को बर्बाद करने पर आमादा था। ऐसे मामलों में जब एसीआर लिखने के पीछे पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रही मानसिकता स्पष्ट हो, तो अदालत का हस्तक्षेप उचित है।
नियमों के अनुसार, यदि रिपोर्टिंग अवधि 90 दिनों से कम है, तो तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है और कोई रिपोर्टिंग प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, जिस अवधि के लिए प्रतिवादी संख्या 3 आवेदक का समीक्षा अधिकारी था, वह केवल आठ दिनों के लिए था। प्रतिवादी संख्या 3, जो केवल आठ दिनों के लिए आवेदक का समीक्षा अधिकारी बना रहा, को नैतिक और पेशेवर रूप से आवेदक की एसीआर की समीक्षा करने से खुद को रोकना चाहिए था, खासकर तब जब उसने पहले ही रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में उसकी एसीआर दर्ज कर ली थी।
स्पष्टतः, आवेदक की ए.सी.आर. लिखने में प्रतिवादी संख्या 3 की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है तथा द्वेष व पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होती है, तथा यह न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी नहीं है, इसलिए इसे अवैध माना जाता है।
न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि उस अवधि के लिए एसीआर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियां हटा दी गई हैं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
उन्हें पदोन्नति सहित किसी भी प्रकार का सेवा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उस अवधि के एसीआर को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया गया, जिसके लिए वह अन्यथा पात्र हैं।
