November 24, 2024
Himachal

उपेक्षित राजबन-छछेती सड़क निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है

सिरमौर जिले के सुदूर धारटीधार क्षेत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क राजबन-छछेती पिछले कुछ सालों में काफी खराब हो गई है, जिससे.

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नाहन नगर निगम ने निवासियों की चिंता के बाद आवारा पशुओं को हटाने का अभियान शुरू किया

नाहन में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या के जवाब में, सिरमौर डीसी सुमित खिमटा के निर्देशों के तहत नगर परिषद ने इन पशुओं.

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बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग विश्व कप के लिए तैयार

बीर बिलिंग 2 नवंबर से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस प्रमुख आयोजन.

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शिमला स्मार्ट सिटी मिशन: सभी विकास कार्यों की वीडियोग्राफी शुरू

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पूर्ण की गई परियोजनाओं के वीडियो साक्ष्य एकत्र करने के लिए शिमला स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड ने आज.

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हिमाचल प्रदेश में डीएनबी मेडिकल पाठ्यक्रम स्थगित, पीजी सीटें उपलब्ध नहीं

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने राज्य में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) कोर्स को निलंबित कर दिया है। नतीजतन,.

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एनएचएआई ने मनाली राजमार्ग पर 60 भूस्खलन स्थलों का भू-तकनीकी अध्ययन शुरू किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मंडी जिले में कीरतपुर-मनाली राजमार्ग पर भूस्खलन संभावित 60 स्थानों पर.

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शिमला, कुल्लू जिले नशीली दवाओं के खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं

इस वर्ष, शिमला और कुल्लू में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं,.

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कैबिनेट ने किन्नौर विद्युत परियोजना के पूरा होने की समय सीमा तय की

मंत्रिमंडल ने आज किन्नौर में 450 मेगावाट शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली उप-समिति की.

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सरकार 300 भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों को वन अधिनियम के तहत अधिकार देगी

सरकार वन अधिकार अधिनियम, (FRA) 2006 के तहत पौंग बांध विस्थापितों को भूमि अधिकार देने की योजना बना रही थी। सूत्रों के अनुसार,.

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केंद्र ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संधावालिया की नियुक्ति को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश किए.

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