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मुख्यमंत्री नायडू शिक्षकों की मेगा भर्ती के लिए आज पहली फाइल पर करेंगे हस्ताक्षर अमरावती, 13 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 12 जून को पदभार ग्रहण करने के बाद नारा चंद्रबाबू नायडू राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती के लिए गुुरुवार को पहली फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। राज्य सचिवालय में शाम करीब 4.41 बजे कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, वे हाल के चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पांच फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए वादे के अनुसार भूमि स्वामित्व अधिनियम को रद्द करने के लिए एक और फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। एक अन्य फाइल पर अपने हस्ताक्षर के माध्यम से, वे लाभार्थियों का पेंशन बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह करेंगे। टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 15 हजार शिक्षकों की रिक्तियों को भरने को वादा किया था। वाईएसआर कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती के वादे को पूरा न करने से नाखुश बेरोजगार युवाओं ने इस चुनाव में टीडीपी-जन सेना-बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। इससे गठबंधन की शानदार जीत हुई। पिछली सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी होने से कुछ सप्ताह पहले 6,100 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इन पदों के लिए करीब 4.6 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। लेकिन हाईकोर्ट के स्थगनादेश के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी। चुनाव के दौरान टीडीपी द्वारा किया गया एक बड़ा वादा रोजगार सृजन था। पार्टी का नारा था ‘जॉब रावलंते बाबू रावली’ (नौकरियां तभी आएंगी जब बाबू सत्ता में आएंगे)। कैबिनेट मंत्री बनेे नायडू के बेटे और पार्टी महासचिव नारा लोकेश ने अपनी ‘युवगलम’ पदयात्रा के दौरान वादा किया था कि अगर टीडीपी सत्ता में आई, तो वह रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए राज्य में नए उद्योग लाएगी। नायडू युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कौशल जनगणना कराने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। एपी लैंड टाइटलिंग एक्ट, 2023 (एपीएलटीए) को रद्द करने से टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का एक और बड़ा वादा पूरा होगा। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाया गया एपीएलटीए लोगों के संपत्ति के अधिकार के लिए हानिकारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित डेटा को स्टोर के लिए एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया था और आशंका व्यक्त की कि भूमि हड़पने वालों के लाभ के लिए इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। नायडू बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लाभार्थियों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तीन हजार से बढ़कर चार हजार रुपये करने के लिए एक और फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। नए मुख्यमंत्री अन्ना कैंटीन को फिर से खोलने के लिए पांचवीं फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। 2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने राज्य भर में अन्ना कैंटीन को बंद कर दिया। कैंटीन को पिछली टीडीपी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए खोला था। अगस्त 2019 में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद कैंटीन को बंद कर दिया था। टीडीपी ने आरोप लगाया था कि जगन सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कैंटीन बंद किया। -आईएएनएस सीबीटी/
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यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश लखनऊ, 12 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभाग में पदोन्नति के लंबित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नतियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,083 पद रिक्त हैं। दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 तथा राजकीय दुग्ध परिवेक्षक के 209 पद रिक्त हैं। इसके अलावा सरकार विभाग में आवश्यकता अनुरूप समूह ‘घ’ के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भी कार्य लेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को रिक्तियों एवं विभागीय बजट की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि यथाशीघ्र जारी की जाए और लक्ष्य बनाकर बजट का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। सरकार की ओर से इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि गोसंरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए धनराशि एवं जिला योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को शीघ्र अवमुक्त किया जाए। योगी सरकार ने अब प्रदेश में संचालित मोबाइल वेटेनरी यूनिट के संचालन में मिल रही शिकायतों पर भी गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से विभागीय अफसरों को स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए और लापरवाही बरतने पर कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान रोक दिया जाए। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राज्य पशुधन प्रक्षेत्र, चारा विकास कार्यक्रम एवं पशुधन बीमा योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। –आईएएनएस विकेटी/एबीएम
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