कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दी।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा, “कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। राजनीति में शामिल लोगों का यह कर्तव्य है कि वे हमारे लोगों की समस्याओं और चुनौतियों का ध्यान रखें और उनका समाधान करें। उदाहरण के लिए, केरल के मुनंबम में सैकड़ों परिवार और पूरे भारत में अनगिनत लोग पीड़ित हैं और अपनी संपत्तियों और घरों की सुरक्षा के लिए समाधान की तलाश कर रहे हैं।”
जारी किए गए पत्र में कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ‘वक्फ कानून में संशोधन से मुनंबम सहित भूमि मुद्दों का स्थायी समाधान होना चाहिए’ हेडिंग से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, “यह एक वास्तविकता है कि मौजूदा केंद्रीय वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। केरल में, वक्फ बोर्ड ने मुनंबम क्षेत्र में 600 से अधिक परिवारों की पैतृक आवासीय संपत्तियों को वक्फ भूमि घोषित करने के लिए इन प्रावधानों को लागू किया है। पिछले तीन वर्षों में, यह मुद्दा एक जटिल कानूनी विवाद में बदल गया है। तथ्य यह है कि केवल एक कानूनी संशोधन ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है, और इसे जनप्रतिनिधियों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। जैसा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाना है, सीबीसीआई राजनीतिक दलों और विधायकों से इस मुद्दे पर निष्पक्ष और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है। मुनंबम के लोगों को भूमि का सही स्वामित्व पूरी तरह से वापस मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का खंडन करने वाले किसी भी प्रावधान या कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही, संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।”
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