मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश ने केंद्र से राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के कारणों पर गौर करने का आग्रह किया है ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
आज यहां अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम ‘समर्थ-2024’ की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिससे इन चुनौतियों के साथ जीना बहुत ज़रूरी हो गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है।
उन्होंने कहा, “हम अपने स्तर पर भी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं, ताकि बादल फटने जैसी आपदाओं के लिए जिम्मेदार सभी कारणों पर विचार किया जा सके। हमने इस पहलू की जांच के लिए केंद्र को भी लिखा है।”
सुखू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा तैयारियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए काफी धन खर्च कर रही है और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा, “फ्रांसीसी एजेंसी एएफडी के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम चल रहा है और 500 करोड़ रुपये शमन निधि से खर्च किए जा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पालमपुर में एक प्रमुख राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा और राज्य बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा, “हिमाचल ने वर्ष 1905 में अपनी पहली बड़ी आपदा का सामना किया था, जब कांगड़ा जिले में आए भूकंप ने 20,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। पिछले साल मानसून के मौसम में बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई थी, जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और राज्य को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।”
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से कोई सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 23,000 प्रभावित परिवारों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया है तथा 4,500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज लागू किया है।
उन्होंने कहा, “हमें आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन (पीडीएनए) के लिए 10,000 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं, हालांकि मेरे हस्तक्षेप के बाद कुछ प्रगति हुई है। ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों को पूरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।”
