चंडीगढ़, 12 दिसंबर नकदी संकट से जूझ रही राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए केंद्र ने आम आदमी पार्टी सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 103 परियोजनाओं के लिए 1,837.33 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) की मांग की गई थी।आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संबंध में “ब्रांडिंग उल्लंघन” के लिए राज्य के फंड अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। इन्हें राज्य द्वारा आम आदमी क्लीनिक के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। इससे पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 750 करोड़ रुपये की धनराशि भी इन उल्लंघनों के लिए केंद्र द्वारा रोक दी गई थी।
इस साल की शुरुआत में, राज्य सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत सहायता मांगी थी। राज्य ने 103 परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। इन फंडों को मांगने का कारण यह था कि इसकी अवधि 50 वर्ष थी और यह ब्याज मुक्त ऋण होता।
केंद्र पिछले कई महीनों से राज्य सरकार के प्रस्ताव को दबाए बैठा था। राज्य के प्रधान सचिव, वित्त को जारी एक पत्र में, वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग ने कहा है कि उन्होंने राज्य को उल्लंघन को सुधारने और 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने की चेतावनी दी थी, ऐसा न करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और योजना के तहत धनराशि जारी करने को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
“राज्य सरकार ने 5 जुलाई, 2023 को सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक वचन दिया था, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत के संबंध में ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों की सूचना दी है – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र”, पत्र पढ़ता है।
इस वर्ष, केंद्र से सहायता अनुदान और योगदान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बहुत कम है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 9,392.55 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 13,878.29 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम
हालांकि प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, राज्य सरकार इस बात पर सक्रिय चर्चा कर रही है कि अपने दावे को कैसे नवीनीकृत किया जाए और पैसा कैसे प्राप्त किया जाए। इस मुद्दे पर इस सप्ताह मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक होगी. -अनुराग वर्मा, मुख्य सचिव
